नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारताला इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचे जागतिक हब म्हणून विकसित करण्यासाठी विविध प्रस्ताव आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले.

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज लोकसभेत 2019-20 केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, ‘फेम’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आधुनिक बॅटरी आणि नोंदणीकृत इ-वाहन खरेदीसाठी सूट दिली जाणार आहे. फेम योजनेचा दुसरा टप्पा एक एप्रिल 2019 पासून सुरू झाला आहे. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी दहा हजार कोटी रुपये निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे

फेम योजनेमध्ये सौर बॅटरी आणि चार्जिंग सुविधा समाविष्ट केल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल असे अर्थमंत्री अर्थमंत्री म्हणाल्या या वाहनांच्या निर्मितीमुळे भारत इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात हबच्या रूपात विकसित होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या दरात 12 टक्क्यांवरून पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत घट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजावर दीड लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त आयकर सूट दिली जाणार आहे.

C.G/S.Tupe/P.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1577533) अभ्यागत कक्ष : 159