नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या करपात्र उत्पन्नावरील करात वाढ करण्यात आली असून; 2 कोटी रुपये ते 5 कोटी रुपये आणि 5 कोटी रुपये आणि त्यावरील उत्पनावर अनुक्रमे सुमारे 3 टक्के आणि 7 टक्के कर वाढीचा प्रस्ताव आहे. आज संसदेत 2019 -20 चा सामान्य अर्थसंकल्प सादर करताना, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "वाढत्या उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेऊन, उच्च उत्पन्न असणाऱ्या लोकांनी देशाच्या विकासासाठी अधिक योगदान देणे आवश्यक आहे." करदात्यांचे आभार मानताना त्यांनी सांगितले की, ते राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहेत.

 

अल्प आणि मध्यम उत्पन्न धारकांवरील कर ओझे कमी करण्यासाठी भूतकाळात घेतलेल्या अनेक उपाययोजनांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, “ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही". यात स्वयंरोजगार तसेच लहान व्यापारी, पगारदार व ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे.

 

कर महसुलात वाढ

सरकारने केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे प्रत्यक्ष कर महसूलात 78 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये हा आकडा 6.38 लाख कोटी रुपये तर 2018-19 या  आर्थिक वर्षात 11.37 लाख कोटी रुपये होता. त्या म्हणाल्या की, गेल्या काही वर्षांत ही वाढ लक्षणीय आहे. प्रत्यक्ष कर महसूल 19.13 टक्क्यांनी वाढून तो 2017-18 मध्ये 10, 02, 741 कोटी झाला (2016-17 मध्ये 8, 41, 713 कोटी रुपये) आणि 2018-19 मध्ये 13.46 टक्क्यांनी वाढला. सरकारकडून राबविलेले विविध उपक्रम आणि करदात्यांपर्यंत पोहचण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नामुळे 2013-14 ते 2017-18 या कालावधीत करदात्यांची संख्या 48 टक्क्यांनी वाढली असून हा आकडा 5.71 कोटी करदात्यांवरून 8.4 कोटी करदात्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

 

सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) च्या लेव्हीमध्ये सवलत

आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी प्रतिभूती कर व्यवहार  (एसटीटी)च्या मूल्यात सवलत दिली आहे.

 

परवडण्यायोग्य घरांवरील व्याजात अतिरिक्त कपात

परवडणाऱ्या गृह निर्माण प्रकल्पांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, 31 मार्च, 2020 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरावरील कर्जाच्या व्याजात 1,50,000 / - पर्यंत अतिरिक्त कपात करण्याची परवानगी देण्यास मंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे. म्हणून, एक परवडणारे घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला आता व्याजात 3.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळणार आहे. यामुळे 15 वर्षांच्या कर्जाच्या कालावधीसाठी घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय व्यक्तीला आता सुमारे 7 लाख रुपयांचा फायदा होईल.

'सर्वांसाठी घर’ आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उद्दीष्टाच्या पूर्तीसाठी, परवडणाऱ्या गृह निर्माण प्रकल्पापासून विकासाला मिळणाऱ्या नफ्यावर आधीपासूनच कर सवलत देण्यात आली आहे.

 

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन

ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी परवडावी म्हणून, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरावर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त कर सवलत दिली आहे. जे करदाते इलेक्ट्रोनिक वाहनांच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतील त्यांना त्यांच्या कर्ज घेतलेल्या कालावधीत सुमारे 2.5 लाखाचा फायदा होईल. भारतातील मोठा ग्राहक वर्ग लक्षात घेता त्या म्हणाल्या, " भारताला इलेक्ट्रोनिक वाहनांच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे आमचे ध्येय आहे. उपरोक्त योजनेमध्ये सौर ऊर्जेवरील बॅटरी आणि चार्जिंग पायभूत सुविधा समाविष्ट केल्या तर  आमच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळेल ". सरकारने याआधीच इलेक्ट्रोनिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला आहे.

 

बिगैर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) साठी लेव्हल प्लेईंग फिल्ड

भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील एनबीएफसीची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून आणि लेव्हल प्लेईंग फिल्ड प्रदान करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या वर्षात वाईट किंवा संशयास्पद कर्जावर व्याज कर आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सध्या शेड्युल बँका, सार्वजनिक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय कंपन्या, राज्य औद्योगिक गुंतवणूक महामंडळ, सहकारी बँका आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यासारख्या काही सार्वजनिक कंपन्यांना याची परवानगी आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना

जीआयएफटी सिटीमध्ये आयएफएससीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यानी आयएफएससीला अनेक प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

 

कर परतावा भरणे बंधनकारक 

ज्यांनी एका वर्षात चालू खात्यात एक कोटी आणि त्याहून अधिक रक्कम जमा केली आहे किंवा ज्यांनी परदेश प्रवासासाठी दोन लाख रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे किंवा ज्यांनी एक लाखांहून अधिक रकमेची वीज वापरली आहे किंवा ज्यांनी उच्च मूल्य व्यवहाराच्या निर्धारित अटी मान्य केल्या आहेत अशा सर्व व्यक्तींना कर परतावा भरणे बंधनकारक असल्याचे या अर्थसंकल्पात नमुद करण्यात आले आहे.

 

 

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane

(Release ID: 1577531) Visitor Counter : 109