नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

2020 पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे लक्ष असल्याचे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले. लोकसभेत त्या आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 सादर करताना बोलत होत्या.  गेल्या पाच वर्षात 1 कोटी 54 लाख ग्रामीण घरे बांधण्यात आली आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2019-22 मध्ये एक कोटी 95 लाख घरे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.

ही घरे शौचालय, विद्युत आणि एलपीजी जोडणी यांसह उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

येत्या पाच वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत एक लाख पंचवीस हजार किलोमीटर  लांबीच्या रस्त्यांची श्रेणी वाढ केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. या कामासाठी 80 हजार 250 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शाश्वत विकासाची कटिबद्धता यासंदर्भात मंत्री म्हणाल्या की प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे वीस हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधतांना हरित तंत्रज्ञान, टाकाऊ प्लास्टिक आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान अशा गोष्टींचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कार्बन घटकांचे प्रमाण कमी झाले आहे.

उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजनेविषयी अर्थमंत्री म्हणाल्या की या योजनेमुळे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाचे जीवनमान बदलले आहे आणि 2020 म्हणजेच भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाकडे वीज आणि स्वयंपाक बनवण्याची सुविधा असेल. देशभरातील सर्व गावांमध्ये आणि जवळ जवळ शंभर टक्के कुटुंबांना वीज प्रदान करण्यात आली आहे. केवळ जे कुटुंब गॅस जोडणी घेण्यासाठी इच्छुक नाही, आशा कुटुंबांना वगळता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाजवळ वीजपुरवठा आणि स्वयंपाक बनवण्याची सुविधा असेल असं आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांना यावेळी अर्थमंत्र्यांनी देशवासियांना दिलं.

 

 

G.Chippalkatti/S.Tupe/D.Rane

(Release ID: 1577530)