नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

केंद्र सरकार देशाच्या विकासात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत 2019-20चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की भारताच्या विकास गाथेमध्ये, विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये असणारा महिलांचा सहभाग हा एक सुखद अध्याय आहे. अर्थमंत्र्यांनी यादृष्टीने पुढाकार म्हणून मूल्यांकन व कृती कार्यक्रम सुचविण्यासाठी सरकार तसेच खाजगी भागधारकांसह व्यापक-आधारित समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अर्थसंकल्पीय तरतूदींच्या परीक्षणासाठी अर्थसंकल्पाचे लिंग आधारित विश्लेषण हे आहे, जे एका दशकापेक्षा जास्त काळ टिकून आहे, असे निर्मला सितारमन यावेळी म्हणाल्या. 

महिलांच्या व्यापक सहभागानेच भारत देश गतिशील विकास करू शकतो. स्वामी रामकृष्ण परमहंस यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये स्वामी विवेकानंद म्हणतात “स्त्रीची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय जगाचे कल्याण होऊ शकत नाही. कोणत्याही पक्षाला एका पंखाने उडता येणे शक्य नाही.” याचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, हे सरकार समजते की, महिलांच्या अधिक सहभागानेच आपण प्रगती करू शकतो. 

महिला स्वयं-सहाय्यता बचत गट

जन-धन खाते असलेल्या प्रत्येक बचत गट महिला सदस्याला पाच हजारांची उचल घेण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी यावेळी ठेवला. याशिवाय महिला स्वयं सहाय्यता बचत गटांसाठी व्याज अनुदान कार्यक्रमाचा विस्तार सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्याचा देखील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. तसेच बचत गटातील एका महिला सदस्याला मुद्रा योजने अंतर्गत एक लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.

मुद्रा, ‘स्टँड अप इंडिया’ व स्वयं सहाय्यता बचत गटांच्या माध्यमातून सरकार महिला उद्योजकांना आधार व प्रोत्साहन देत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

G.C/S.N/P.M

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1577504)