अर्थ मंत्रालय
पारपंरिक उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीची तरतूद, शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘स्फूर्ती’ योजनेच्या माध्यमातून सामुहिक सुविधा केंद्रांची उभारणी
‘स्फूर्ती’ च्या माध्यमातून 2019-20 मध्ये 50,000 कारागिरांच्या आर्थिक मदतीसाठी 100 नवीन क्लस्टर्स
आगामी पाच वर्षात 10,000 नवीन कृषी संस्थांची उभारणी करुन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणार
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन
Posted On:
05 JUL 2019 5:05PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज लोकसभेत 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. याप्रसंगी त्या म्हणाल्या की, सरकार पारपंरिक उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन अँड रिजनरेशन ऑफ ट्रॅडिश्नल इंडस्ट्रीज’ (स्फूर्ती) ही योजना लागू करणार आहे. यामुळे पारंपरिक उद्योगांचा विकास होईल. उत्पादकता वाढून अधिक नफा मिळेल आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यात बांबू उद्योग, मध आणि खादी उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. 2019-20 मध्ये स्फूर्ती च्या माध्यमातून 100 नवीन क्लस्टर्सची उभारणी करुन 50,000 कारागिरांना आर्थिक मूल्य साखळीत जोडून घेतले जाईल.
नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता म्हणजेच (ऍस्पायर) योजनेच्या माध्यमातून उपजिवीका उद्योग इन्क्युबेटर आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत इन्क्युबेटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. 2019-20 वर्षात कृषी-ग्रामीण क्षेत्रात 80 उपजिवीका उद्योग इन्क्युबेटर आणि 20 तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योगांच्या इन्क्युबेटर्सची निर्मिती करुन 75,000 कुशल उद्योजकांना विकसित करण्याचे काम करण्यात येईल.
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की, मासेमारी आणि मच्छीमार समुदाय शेतीशी जोडलेला आणि ग्रामीण भारताचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेद्वारे ठोस व्यवस्थापन केले जाईल. मत्स्य विभागाच्या माध्यमातून मुल्यसाखळी मजबूत करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, आधुनिकीकरण, शोधकार्य, उत्पादन, उत्पादकता, मासेमारीनंतरचे नियोजन आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल.
त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘अन्नदाता’ हा ‘ऊर्जादाताही’ होऊ शकतो. कृषी आणि संलग्न उद्योगांमध्ये गुंतवणूकीसाठी सरकार वचनबद्ध आहे. तसेच सरकार खासगी उद्योजकांनाही याकामी पुढाकार घेतल्यास मदत करेल. आगामी पाच वर्षात 10,000 नवीन कृषी संस्थांची उभारणी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत केली जाईल. दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहीत केले जाईल. यात पशुधन चारा व्यवस्थापन, दूध खरेदी, प्रक्रीया आणि विपणन याचा समावेश असेल.
कृषी बाजारपेठेविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकार राज्यसरकारांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून लाभ पोहचवेल. कृषी बाजार समित्या (एपीएमसी) शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या योग्य दरापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी व्यवसायसुलभता आणि जीवनसुलभता लागू होते. आम्ही परत झिरो बजेट शेतीकडे वळू. या कल्पक पद्धतीचा पुन्हा अंगीकार करण्याची आवश्यकता आहे. या आणि अशाप्रकारच्या उपायांमुळे आपण स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु शकू.
G.C/S.Thakur/P.M
(Release ID: 1577498)
Visitor Counter : 191