नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

सरकारी उपक्रमांची सार्वजनिक मालकी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारी उपक्रमांमधील सार्वजनिक भांडवल 25 टक्क्यांवर आणण्यासाठी आणि उभरत्या क्षेत्रातील सरकारी उपक्रमातील भागभांडवल शक्य तेवढे जास्त ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ही माहिती दिली.

तसेच एक, दोन, पाच, दहा आणि वीस रुपयांची नवी नाणी ७ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी अनावरीत केली. ही नाणी अंध व्यक्तीही सहज ओळखू शकतील. असेही श्रीमती सीतारामण म्हणाल्या.  

भारताचे स्थूल घरेलू उत्पादनाशी बहिर्गत कर्जाचे 5 टक्के प्रमाण हे जागतिक स्तरावरील कर्जाच्या प्रमाणात कमी आहे. भारताच्या विदेशी निधी उभारणींमुळे सरकारी प्रतिभूतींची देशांतर्गत मागणी वाढेल.

 

 

B.Gokhale/M.Chopade/D.Rane

 

(रिलीज़ आईडी: 1577495) आगंतुक पटल : 117