ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2018-19 ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 21.44 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 % ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਰਸੋਈ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀਐੱਲ) ਸਕੀਮ 'ਪਹਲ' ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 24.39 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਹਲ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ 'ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ'ਜ਼' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸਐੱਮ/ਆਰਐੱਮ/ਵਾਈਬੀ/ਆਰਮੀਜ
 

(Release ID: 1577281)