नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

शाश्वत आणि स्वच्छ उर्जा स्रोत खात्रीशीर पुरविणे, याला सरकारचे प्राधान्य राहील. उर्जेचा प्रत्यक्ष वापर आणि विविध सामाजिक निर्देशक पाहता याला अधिकच महत्व प्राप्त होत आह, असे केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेमध्ये मांडलेल्या 2018-19च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, भारत सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या रूपाने मोठे पाऊल उचलले; ज्याद्वारे सुमारे 7 कोटी कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळाला. आर्थिक सर्वेक्षणानूसार आता यापुढे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन म्हणून या कुटुंबांकडून एलपीजीचा कायम वापर होईल, याकडे लक्ष देणे, हे एक महत्वाचे काम आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानूसार देशातील सुमारे 21.44 कोटी घरांमध्ये 100 टक्के विद्युतीकरण केले आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता अनेक पटींनी वाढविण्यात आली असली तरी जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा वापर सुरूच राहील.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार शहरी भागामध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून एलपीजीला मिळालेली व्यापक स्वीकृती आनंददायी आहे. अलिकडच्या काळात स्वच्छ इंधनाकडे कल वाढला आहे. गेल्या काही वर्षात स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर वाढला असला तरी स्वयंपाकासाठी एलपीजी प्राथमिक स्रोत असलेल्या घरांची संख्या ग्रामीण भागात शहरी भागांच्या तुलनेत कमी आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सबसिडीमधील गळती रोखण्याच्या दृष्टीने एलपीजी ग्राहकांसाठी ‘पहल’ योजनेअंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, 15 नोव्हेंबर, 2014 रोजी देशाच्या 54 जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यात आली. ‘पहल’ची नोंद जगातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना म्हणून ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये झाली आहे, असेही सर्वेक्षण अहवाल सांगतो.

 

N.Sapre/S.Nilkanth/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1577253) आगंतुक पटल : 131