नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2018-19 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. भारताचा दरडोई ऊर्जेचा वापर जागतिक सरासरीच्या एक तृतीयांश आहे, तो  अडीच पटीने वाढवून उच्च मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश करण्यासाठी जीडीपी 5000 डॉलर करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताला 0.8 च्या एचडीआय स्तरापर्यंत पोहचण्यासाठी  दरडोई ऊर्जा वापर चार पटीने वाढवावी लागेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.

भारताची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 18 टक्के आहे मात्र भारत जगातील प्राथमिक ऊर्जेचा सुमारे  सहा टक्के वापर करतो असे या अहवालात म्हटले आहे.

ऊर्जा हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या  विकास प्रक्रियेचा स्तम्भ आहे. शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा संसाधने सर्वाना उपलब्ध करून द्यायला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

 

ऊर्जा सक्षमता- सुखद स्थिति

ऊर्जा सक्षमता एक रणनीति आहे जी ऊर्जा संसाधनांच्या उत्तम वापराच्या माध्यमातून सुखद स्थिती आणू शकते असे या अहवालात  म्हटले आहे.  अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात ऊर्जा सक्षमता कार्यक्रमांमध्ये वाढ करून अधिक समृद्धीसाठी देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उत्तम वापरासाठी तांत्रिक उपाय आवश्यक आहेत असे या अहवालात म्हटले आहे.

बीईई अध्ययनासंदर्भात या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे  कि ऊर्जा  सक्षमता कार्यक्रमामुळे 2017-18 मध्ये 53,000 कोटी रुपयें बचत झाली तर त्यातून 108.28 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत झाली आहे.

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1577247) आगंतुक पटल : 188