नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

भारताची अर्थव्यवस्था 2025 पर्यंत 5  ट्रीलीयन डॉलर्स (#Economy@5trillion). करण्याचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी ठेवलेले लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सर्वेक्षणात धोरणात्मक आराखडा मांडण्यात आला आहे.

 केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2018- 19 या वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज संसदेत मांडला.

2024- 25 पर्यंत   भारताची अर्थव्यवस्था 5  ट्रीलीयन डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शाश्वत आर्थिक विकासाकडे वाटचाल करण्याची संकल्पना या  सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे. 5  ट्रीलीयन डॉलर्स   अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देऊन 8 टक्के सकल राष्ट्रीय  उत्पादन  विकास दर राखणे आवश्यक असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याच्या पारंपरिक दृष्टीकोनापासून फारकत घेत,  आर्थिक विकास, मागणी, निर्यात आणि रोजगार निर्मितीला चालना या राष्ट्रीय प्राधान्यांकडे वेगळे प्रश्न म्हणून न पाहता, व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या या संकल्पनाकडे परस्परांना पूरक म्हणून या सर्वेक्षणात पाहिले गेले आहे.

2018- 19 आर्थिक सर्वेक्षणात ‘नव्या कल्पनांवर भर’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली आहे.

अनिश्चिततेच्या  या युगात, भविष्यकालीन दृष्टी आणि लक्ष्य, ते साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक आराखडा आणि साधने या  तीन घटकांची आवश्यकता असते. पंतप्रधानांनी यासाठी लक्ष्य ठेवले आहे आणि   2018- 19 च्या सर्वेक्षणात हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीच्या साधनांसह धोरणात्मक आराखडा मांडण्यात आला आहे. जनतेकडे यंत्रमानव म्हणून न पाहता मानव म्हणून पाहणे, करारांच्या अंमलबजावणीसाठी विधी यंत्रणा वृद्धिगत करणे, यासारख्या साधनांची चर्चा करण्यात आल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

स्त्री-पुरुष समानता,आरोग्यदायी भारत, बचत, कर विषयक पालन, यासारख्या मुद्याबाबत या सर्वेक्षणात वर्तनात्मक अर्थव्यवस्थेतल्या प्रगतीचा उपयोग करण्यात आला आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना यासारखे  उपक्रम यशस्वी ठरण्याच्या दृष्टीने  वर्तनात्मक बदल घडवण्यासाठी सामाजिक निकषांच्या भूमिकेची दखल या सर्वेक्षणात घेण्यात आली आहे.

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane

(Release ID: 1577229)