नवी दिल्ली,4जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत 2018-19 वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या आर्थिक सर्वेक्षणानूसार अक्षय ऊर्जा स्रोत म्हणजे व्युहात्मक राष्ट्रीय स्रोत असल्याचे म्हटले आहे आणि पुढे असेही म्हटले आहे की “या स्रोतांचे रक्षण करणे, जतन करणे हा भारताच्या सामाजिक एकता आणि सुदृढ अर्थव्यवस्था आणि हवामानबदल याविषयीच्या धोरणाचा भाग आहे”.  ऊर्जा उपलब्धतेबरोबरच ती पर्यावरणपूरक असायला हवी, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठा अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे सांगत सर्वेक्षणात नोंद केली आहे की, भारतीय ऊर्जानिर्मितीतील अक्षय ऊर्जेचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानूसार, एकूण ऊर्जा निर्मितीत (25 मेगावॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचे जलविद्युत  प्रकल्प वगळून) अक्षय ऊर्जेचा वाटा 2018-19 मध्ये सुमारे 10 टक्के आहे जो 2014-15 मध्ये 6 टक्के होता. “आता, जागतिक पातळीवर भारत पवन ऊर्जा निर्मितीत चौथ्या, सौर ऊर्जा निर्मितीत पाचव्या आणि एकूण अक्षय ऊर्जा निर्मिती स्थापित क्षमतेत पाचव्या स्थानी आहे. अक्षय ऊर्जेची संचयी क्षमता (   25 मेगावॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचे जलविद्युत  प्रकल्प वगळून   ्) दुप्पटीपेक्षाही जास्त झाली आहे. 31 मार्च 2014 अखेर 35 गिगावॅट असलेली क्षमता 31 मार्च 2019 पर्यंत 78 गिगावॅट एवढी झाली आहे. 2022 पर्यंत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 175 गिगावॅट करण्याचे उद्दीष्ट आहे”, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सर्वेक्षणात अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की, अक्षय ऊर्जा निर्मितीत 2022 पर्यंत (पारेषण लाईन्स व्यतिरिक्त) अतिरिक्त गुंतवणूक सध्याच्या बाजारभावानूसार 80 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी आणि 2023-30 या काळासाठी 250 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे वार्षिक आधारावर, 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक येत्या दशकात अपेक्षित आहे.

अक्षय ऊर्जा क्षमतेचा बहुविध विस्तार होताना, जीवाश्म इंधनावर आधारीत ऊर्जानिर्मिती हा ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत राहणार आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

 

G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Kor

(Release ID: 1577190) Visitor Counter : 193