नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगा या जगातल्या सर्वात मोठ्या ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये दुष्काळी तालुक्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये 20 टक्के वाढ दिसून आली. यातून असा निष्कर्ष निघतो की मनरेगा चे काम हे दुष्काळामुळे वाढीव मागणीला प्रतिसादी होते.

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले की दुष्काळाचा प्रभाव नसलेल्या तालुक्यांमध्ये मजुरांच्या मजुरीत  19 टक्क्यांची वाढ झाली परंतु दुष्काळाचा प्रभाव असलेल्या तालुक्यांमध्ये ही वाढ 44 टक्के होती.  दुपटीने असलेली ही वाढ मनरेगाचे काम आधारशी संलग्न करून मजुरीप्रदान करण्याच्या सुविधेमुळे झाली असण्याची शक्यता आहे.

मनरेगा योजना 2015 पासून सरकारने सरळ लाभ हस्तांतरणाद्वारे जनधन-आधार आणि मोबाईल(JAM) या यंत्रणेचा वापर करून सुरळीत केली. त्यामुळे मजुरांचे वेतन सरळ त्यांच्या खात्यांमध्ये जाऊ लागले यातून वेतन देण्यास होणाऱ्या दिरंगाईला आळा बसला.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशातील 24 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये मजुरांचे वेतन हे सरळ त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जात आहे.  या व्यवहाराचे प्रमाण 2014-15 मधील 77.34  टक्क्यांहून  वाढून 2018-19 मध्ये 99 टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे.

2015 मध्ये  सरकारने आधार संलग्न प्रदान  व्यवस्था 300 जिल्ह्यांमध्ये सुरू केली. 2016 मध्ये ती सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली. त्यातून खालील दुहेरी फायदा दिसून आला.

मनरेगा मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या 11. 61 कोटी मजुरांपैकी 10.16 कोटी मजुरांचे आधार क्रमांक संलग्न करण्यात आले आहेत. यामुळे मनरेगामधून दिल्या जाणाऱ्या मजुरीपैकी 55.60 टक्के रक्कम ही सरळ खात्यामध्ये हस्तांतरित होते. हजेरीपत्रकावरून हे निदर्शनास आले की कामाला येणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. महिला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या समाजातील वंचित घटकांच्या संख्येत सरळ लाभ हस्तांतरण योजनेनंतर अधिक वाढ दिसून आली.

सर्वेक्षणामध्ये असेही दिसून आले की योजनेची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी योजनेअंतर्गत नमूद केलेल्या कामाची व्याख्याही वेळेवर अद्ययावत केली गेली पाहिजे.

तसेच या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोकांची उपजीविका आणखी योग्य रितीने चालवण्यासाठी त्यांना विविध कौशल्येही शिकवली गेली पाहिजेत. त्यासाठी मनरेगा आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या दोन्हींचा मेळ घालणे आवश्यक आहे. महिला स्वयम् सहाय्य गटही या बाबतीत मोलाची भूमिका बजावू शकतात.

ही योजना ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी किमान 100 दिवसांचा रोजगार पुरविण्याच्या हेतूने सुरू करण्यात आली होती.  ग्रामीण भागात चांगल्या दर्जाच्या आणि टिकाऊ संसाधनांची निर्मिती करणे, सामाजिक सहभाग, एकता आणि सर्वसमावेशक विकास हे या योजनेचे प्रमुख आधारस्तंभ होते. या योजनेच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये योजनेला अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप, वेतन देण्यास दिरंगाई अशा समस्यांनी ग्रासले होते. 2015 मध्ये या योजनेचा आढावा घेऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही योजना अधिक कार्यक्षम आणि मजबूत करण्याकडे भर दिला गेला.

G.Chippalkatti/M.Chopade/P.Kor