नवी दिल्ली, 1 जुलै 2019

 

इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान  पेट्रोलियम यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपन्यांनी, नियमांचे पालन न करणाऱ्या किरकोळ डीलर विरोधात, बाजारपेठ शिस्तपालन मार्गदर्शक तत्वे आणि डीलरशीप कराराच्या तरतुदीना अनुसरून कारवाई केली. अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत, केंद्र सरकारने, मोटारस्पिरीट आणि हाय स्पीड डीझेल (पुरवठा, वितरण नियमन आणि गैरप्रकार रोखणे) आदेश 2005 जारी केला आहे. त्यानुसार पेट्रोलियम पदार्थात भेसळ करण्यासारखे गैर प्रकार करणाऱ्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

किरकोळ आउटलेट वर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा तेल विपणन कंपन्यांकडे आहे. यासाठी किरकोळ आउटलेटची नियमित आणि अचानक तपासणी करण्यात येते. तपासणीसाठी स्वतंत्र दर्जा निश्चिती विभाग निर्माण करण्यात आला आहे, पेट्रोल पंपावरअचानक पेट्रोलचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात. भेसळ रोखण्यासाठी, कंपनीतून बाहेर जाताना टॅंकर सीलबंद करण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतात अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1576527) आगंतुक पटल : 114