नवी दिल्ली, 26 जून 2019

 

प्राध्यापक बिबेक देब्रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली मधुमाशी विकास समिती पंतप्रधान आर्थिक विकास समितीने गठीत केली होती. या समितीचा पहिला अहवाल आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. भारतामधील मधुमाशांच्या उत्पादनांच्या विकासासाठी विविध प्रगत मार्ग अवलंबविण्यात यावेत, यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीमुळे कृषी उत्पादकतेत वाढ, रोजगार निर्मितीला चालना, पोषक सुरक्षा आणि शाश्वत जैव विविधतेला मदत मिळणार आहे. तसेच वर्ष 2022 च्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मधुमाशांच्या उत्पन्नातील विकासामुळे भर पडणार आहे.

वर्ष 2017-18 च्या खाद्य आणि कृती संगठन पायाभूतते द्वारे भारत जागतिक स्तरावर मध उत्पादनात आठव्या क्रमांकावर होता. मधुमाशी पालन हे केवळ मध किंवा त्यापासून मिळणाऱ्या मेणासाठी (वॅक्ससाठी) मर्यादित नसून, यामुळे रॉयल जेली, पोलेन आणि प्रोपोलिज यांचाही सहभाग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळते तसेच कृषी आणि फुल उत्पादनात या क्षेत्रात महत्वाचा वाटा राहिल. भारताच्या अथक प्रयत्नांमुळे वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2017-18 मधे मध निर्यात 29.6 वरुन 51.5 हजार टनांपर्यंत वाढली. तथापि अजूनही या क्षेत्रात बरीच प्रगती करायची आहे.

• जमिन विरहित शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून मधमाशा पालनासाठी देणे.
• राज्य सरकारद्वारे मधुमाशी पालकांना प्रशिक्षण देणे.
• मध आणि इतर मधमाशा उत्पादनाची प्रक्रिया आणि बाजारपेठ मिळवणे तसेच राष्ट्रीय आणि विभागीय स्तरावर साठवणूक केंद्रांचा विकास.
• मध आणि मधतेतर उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी प्रमाणक मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे.
• मधमाशांना मध गोळा करता यावा, यासाठी आवश्यक सुवासिक झाडांची लागवड आणि स्वयंसाहाय्यता गटांच्या महिलांची देखभालीसाठी नियुक्ती, इत्यादी.

मधमाशी विकास समितीने आपला अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला असून, लोक माहितीसाठी संकेत स्थळावरही उपलब्ध आहे.

 

 

B.Gokhale/D.Rane

(Release ID: 1575791) Visitor Counter : 133