नवी दिल्ली, 13 जून 2019

सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास हे सूत्र ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची पाचवी बैठक 15 जूनला होणार आहे. राष्ट्रपती भवनात ही बैठक होणार आहे.

केंद्रीय संरक्षण, गृहमंत्री, वित्त आणि कंपनी व्यवहार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री पदसिद्ध अधिकारी म्हणून या बैठकीला उपस्थित राहतील.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण, रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी (स्वतंत्र कार्यभार), नियोजन मंत्री विशेष निमंत्रित म्हणून या बैठकीला उपस्थित राहतील.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, जलशक्ती, पशुसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स्य विभागाचे मंत्रीही विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीला हजर राहणार आहेत.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.

कार्यक्रम पत्रिका-रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, दुष्काळी परिस्थिती आणि उपाययोजना, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम-कामगिरी आणि आव्हाने, कृषी क्षेत्राचा कायापालट-कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा यावर विशेष भर देत संरचनात्मक सुधारणांची गरज नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांवर विशेष भर देत सुरक्षाविषयक मुद्दे हे विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर आहेत.

पूर्वपिठीका

याआधीच्या बैठकीतल्या कार्यक्रम पत्रिकेवरच्या विषयांसंदर्भात उचललेल्या पावलांचा आढावा गव्हर्निंग कौन्सिल घेते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री/नायब राज्यपाल यांच्यासह या परिषदेच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या आहेत.

नीती प्रशासन परिषदेविषयी

नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये पंतप्रधान, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि विशेष निमंत्रितांचा समावेश असतो. राष्ट्रीय विकास प्राधान्यक्रम, क्षेत्रे आणि धोरणे यामध्ये राज्यांच्या सक्रीय सहभागासह विकासाला आकार देण्याच्या दृष्टीने हा आयोग महत्त्वाचा आहे.

नीती गव्हर्निंग कौन्सिल बैठका आणि फलनिष्पत्ती-

नीती आयोगाची पहिली बैठक 8 फेब्रुवारी 2015 मध्ये झाली. यामध्ये सहकार्यात्मक संदीयवादाला प्रोत्साहन, राज्यांच्या सक्रीय सहभागातून राष्ट्रीय मुद्यांची दखल या नीती आयोगाच्या कार्याची निश्चिती करण्यात आली. दुसरी बैठक 15 जुलै 2015 मध्ये झाली, तर तिसरी बैठक 23 एप्रिल 2017 मध्ये झाली. या बैठकीत धोरण आणि व्हिजन डॉक्युमेंटद्वारे देशाच्या विकासाला आकार देण्यासाठी महत्त्वाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले. चौथी बैठक 17 जून 2018 ला झाली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा आढावा तसेच आयुष्मान भारत, पोषण अभियान आणि मिशन इंद्रधनुष या अभियानाअंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.

B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor