ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

Posted On: 12 JUN 2019 10:59PM by PIB Chandigarh

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ,2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019 ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ,2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋਧਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 2 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (UIDAI) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ,1885 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ,2002 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਓਰਾ :

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-

ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ (Offline) ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ,2002 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਅਗਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (Civil Penalties) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

                                                     *****



(Release ID: 1574549) Visitor Counter : 50


Read this release in: English