नवी दिल्ली, 12 जून 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर चुकवेगिरी आणि  लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी कर संधि संबंधी उपाययोजना राबवण्यासाठी बहुपक्षीय कराराला मान्यता दिली आहे.

 

प्रभाव:

या करारामुळे कर चुकवेगिरी आणि  लाभ स्थानांतरणाद्वारे होणाऱ्या महसूली नुकसानाला आळा  घालण्यासाठी भारताच्या करारांमध्ये सुधारणा करता येतील.

तसेच हे सुनिश्चित केले जाईल कि  मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवणाऱ्या व्यवहारांवर कर आकारला जाईल.

विवरण:

भारताने कर चुकवेगिरी आणि  लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी कर संधि संबंधी उपाययोजना राबवण्यासाठी बहुपक्षीय कराराला मान्यता दिली आहे ज्यावर बहुपक्षीय करार कर चुकवेगिरी आणि  लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) रोखण्याशी संबंधित ओईसीडी/जी 20 प्रकल्पाचा परिणाम आहे. यात बीईपीएसचा संबंध अशा कर नियोजन धोरणांशी आहे ज्याद्वारे कमी नफा किंवा काहीही कर न भरणाऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करून नियमांमधील त्रुटींचा लाभ उठवला जातो. यामुळे नाममात्र किंवा अजिबात कर भरावा लागत नाही.  कर चुकवेगिरी आणि  लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी बीपीएस प्रकल्पाअंतर्गत 15 कृतियोजना आखण्यात आल्या आहेत.

भारत 100 हून अधिक देशांचा तदर्थ समूह आणि जी20, ओईसीडी, बीईपीएस सहकारी आणि अशा अन्‍य इच्‍छुक देशांच्या क्षेत्राधिकारांचा भाग होता ज्यांनी  बहुपक्षीय कराराच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात समान योगदान दिले होते. कराराचा मसुदा आणि संबंधित विश्‍लेषणात्‍मक वक्‍तव्‍य  तदर्थ समूहाने 24 नोव्हेंबर , 2016 रोजी स्वीकारले होत्रे.

या करारामुळे सर्व स्वाक्षरीकर्ते कराराशी संबंधित किमान मानके पूर्ण करण्यास सक्षम झाले आहेत ज्यावर अंतिम बीईपीएस पॅकेज अंतर्गत सहमति व्यक्त करण्यात आली होती. 

कराराशी संबंधित दोन किंवा त्याहून अधिक पक्षकारांमध्ये करारात दुरुस्ती करणे शक्य होईल.

कर चुकवेगिरी आणि  लाभ स्थानांतरणामुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी करारात सुधारणा करता येतील. तसेच हे सुनिश्चित केले जाईल की मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवणाऱ्या व्यवहारांवर कर आकारला जाईल.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1574337) Visitor Counter : 128