नवी दिल्ली, 10 जून 2019

 

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयात तसेच सध्याच्या जीडीपी श्रृंखलेबाबत  हाती घेण्यात आलेल्या सांख्यिकी सुधारणांबाबत माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. व्यवस्थेतल्या सुधारणा ही अव्याहत चालणारी प्रक्रिया असून समाजाच्या बदलत्या गरजा जाणून घेण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दर्जेदार सांख्यिकी आकडेवारीसाठी सांख्यिकी प्रणालीबाबत अनेकांकडून मागणी होत होती. मंत्रालय उपलब्ध संसाधनं आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ही मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय यांचे विलीनीकरण करण्याचा उद्देश या दोन संघटनांचे सामर्थ्य एकत्रित करुन वाढत्या मागण्या पूर्ण करणे हा होता.

2018 मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाने सेवा क्षेत्राचे वार्षिक सर्वेक्षण, वेळेच्या वापराबाबतचे सर्वेक्षण आणि सर्व आर्थिक आस्थापनांची गणना करायला मंजुरी दिली होती. या सर्व उपक्रमांसाठी आर्थिक तसेच मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आवश्यक आहे. सध्याच्या मनुष्यबळाचा वापर तसेच व्यावसायिक संस्थांकडून हे काम करुन घेता येऊ शकेल. 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या शेवटच्या आर्थिक गणनेत राज्य सरकारने या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र यामुळे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात विलंब झाला होता. सध्याच्या आर्थिक गणनेत सामाईक सेवा केंद्रांबरोबर सांख्यिक आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने या कामासाठी भागीदारी केली असून या कामात राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण, राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांचे अधिकारी यांचाही सहभाग असणार आहे. यामुळे उत्तम दर्जाचे निष्कर्ष उपलब्ध होऊन राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर बनवणे सोपे जाईल.पुनर्रचनेबाबत माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या वृत्तांमध्ये माहितीचा दर्जा आणि हमी यावर मंत्रालय देत असलेला भर हा मुद्दा दुर्लक्षित केला गेला. प्रशासकीय माहितीचा अधिकाअधिक वापर करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे.

मे 2016 मध्ये केंद्र सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत सांख्यिकीची मूलभूत तत्व स्वीकारली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त व्यावसायिक आणि वैज्ञानिक मानकांचे पालन करत योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी, सांख्यिकी व्यवस्थेची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. मंत्रालयाने अधिकृत सांख्यिकीबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार केले असून ते जनतेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जनतेकडून आलेल्या सुचनांच्या आधारे या धोरणाचा मसूदा तयार केला जात आहे.

23 मे 2019 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाचा उद्देश विश्वासार्ह आणि दर्जेदार सांख्यिकीय माहिती देण्यासाठी एकीकृत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय स्थापन करणे हा आहे.  सरकारने भारताचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी आणि सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव यांच्या पदांचे विलीनीकरण करुन एनएसओचे प्रमुख पद निर्माण केले आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य वरिष्ठ अधिकारी असून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली सुधारण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्या शिफारशी आणि त्यांच्या सूचना मंत्रालय विचारात घेते. कायदेशीर आराखडा तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु असून यामुळे  सांख्यिकी आयोगाला स्वतंत्रपणे काम करणे तसेच मार्गदर्शन करणे सुलभ होईल. 

जीडीपी श्रृंखलेबाबत मंत्रालयाने अनेकदा स्पष्टीकरण दिले आहे. जीडीपी श्रृंखलेबाबत सविस्तर माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचे सूक्ष्म पातळीवर विश्लेषण करण्यात आले असून त्यात असे आढळून आले आहे की, बऱ्याच कंपन्यांनी त्यांचे ऑन लाईन विवरण पत्र कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे सादर केले आहेत आणि जीडीपीच्या गणनेत त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. व्यवसायांना देण्यात आलेला कॉर्पोरेट ओळख क्रमांकाबरोबर त्यांची वर्गवारी संलग्न असते आणि कंपन्यांनी कार्यकक्षा बदलली तरीही त्या माहितीचे अद्ययावतीकरण होत नाही. यावर्षीच्या सर्वेक्षणात या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

जीडीपीची गणना हा एक क्लिष्ट अभ्यास असून तो नेहमी अपुऱ्या माहितीवर आधारलेला असतो. सांख्यिकीय गृहितके आणि गणना ठरवण्यासाठी तज्ञांबरोबर व्यापक चर्चा करुन व त्याद्वारे लाभांवित होऊन सर्वेक्षणाची पद्धती ठरवण्यात आली आहे. तसेच याबाबतीत भारत हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मानकांचेही पालन करतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या काही शंकांचे उत्तरही देण्यात आले आहे. अचूक आकडेवारी तयार करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचेही सहकार्य घेण्यात येत आहे.

प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीत सुधारणा झाल्यावर जीडीपी गणनेत सुधारणा केली जाते. जीडीपीची सुरुवातीची गणना थोडी सावध असून ती वस्तूस्थितीपेक्षा कमी असते. याबाबतीत मंत्रालयाने राष्ट्रीय पातळीवर अधिकृत सांख्यिकी माहिती गोळा करुन तिचा वापर बिग डेटा टुल्सच्या माध्यमातून विश्लेषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी करण्याचे ठरवले आहे.

इथे हे देखील नमूद करता येईल की, सध्या जीडीपी आकडेवारीमध्ये नोंदणीकृत (Formal) आणि अनोंदणीकृत (Informal) क्षेत्रांची सारखीच वाढ झाली असा गैरसमज प्रचलित आहे. खरं तर सध्याची जीडीपी आकडेवारी ही तुलनेने खूप मोठ्या नमुना सर्वेक्षणावर आधारित असल्याने वास्तवाच्या जवळ जाणारी आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्वतंत्र आणि स्वायत्ततेच्या वातावरणात काम करते. यामध्ये बाह्य जगताचा प्रभाव राहत नाही. सर्व प्राथमिक माहिती जनतेला मोफत उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. विस्तृत प्रशासकीय माहिती तसेच इतर माहितीसाठी संशोधकांनी संबंधित संस्थांशी संपर्क साधावा.          

 

M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1573835) Visitor Counter : 171