नवी दिल्ली, 17 मे 2019

 

स्वच्छ भारत मोहिमेविषयी दावा केला असला तरी वास्तव मात्र वेगळे असल्यासंदर्भात रॉयटर या वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रगतीविषयक विशेषत: राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता पाहणी निष्कर्षाविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 हे देशातली सर्वात मोठे स्वतंत्र स्वच्छता सर्वेक्षण देशभरात राबवण्यात आले. स्वतंत्र पडताळणी एजन्सीने यासाठी 6136 गावं, 92040 घरं, 5782 शाळा, 5803 आंगणवाडी केंद्र, 1015 सार्वजनिक स्वच्छता गृह आणि 6055 सार्वजनिक ठिकाणांची पाहणी केली. 2017-18 च्या या पाहणीत ग्रामीण स्वच्छतागृहांचा वापर 93.4 टक्के तर 2018-19 च्या पाहणीत हा वापर 96.5 टक्के आढळून आला. क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडियाने 2017 मधे केलेल्या पाहणीत या स्वच्छतागृहांचा वापर 91 टक्के तर नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने 2016 मध्ये केलेल्या पाहणीत हा वापर 95 टक्के आढळून आला.

स्वच्छ भारताबाबतचा वृत्तांत प्रकाशित करण्यापूर्वी रॉयटर्सने पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाकडे विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची या मंत्रालयाने तपशीलवार माहिती दिली. मात्र प्रकाशित करण्यात आलेले वृत्त परिस्थितीबाबत एकांगी दृष्टीकोन ठेऊन दिले असून राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षणबाबत मंत्रालयाने दिलेली माहिती त्रोटक आणि अपुरी असल्याचे भासवले आहे. आरआयसीईच्या दोन संशोधनकांचा दावा मंत्रालयाने कोणतीही विस्तृत माहिती न देता फेटाळला असे या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र वास्तवात, मंत्रालयाने या संशोधकांनी केलेला दावा तपशीलवार पार्श्वभूमी देत विस्तृतपणे फेटाळला आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 च्या कार्यप्रणालीविषयी प्रश्न उपस्थित करुन आरआयसीईचे प्रतिनिधी या सर्वेक्षणाची विश्वासाहर्ता कमी करण्याबरोबरच रॉयटर्सच्या वाचकांचीही दिशाभूल करत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

खेड्याच्या केंद्र बिंदूपासून दूर मलविसर्जन आढळल्यास ते खेड हागणदारीमुक्त नाही असे म्हणू शकत नाही अशा पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबतच्या सूचना मंत्रालयाकडून प्रशिक्षकांना देण्यात आल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे. मात्र मंत्रालयाने हे पूर्णत: फेटाळले आहे. खेड्याचा केंद्रबिंदू ही संकल्पनाच विसंगत आहे. खेड्यात कुठेही असे मलविसर्जन आढळल्यास ते खेड हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करु नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

पाहणीदरम्यान संबंधित लोक असत्य कृत्य कथन करतील. आम्ही स्वच्छतागृहांचा वापर करतो असे त्यांना पढवण्यात आले असेल असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने हे नाकारले आहे. 92,000 हून जास्त जणांना अशा पद्धतीने पढवले असेल म्हणणे, म्हणजे भाबडेपणा आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

रॉयटर्ससारख्या नामांकित एजन्सीकडून देण्यात आलेल्या चुकीच्या आणि सुमार दर्जाच्या वृत्त्तांकनामुळे पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने निराशा व्यक्त केली आहे. हा लेख पूर्वग्रहदूषित संकल्पनेवर अधारित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यशस्वी अभियान आणि जगातला सर्वात मोठा प्रवृत्तीबद्दल घडवणारा कार्यक्रम म्हणून स्वच्छ भारत मिशनची दखत घेतली गेली आहे तसेच पाच वर्षापेक्षा कमी काळात 550 दशलक्ष जनतेला हागणदारीमुक्त करण्यात हे अभियान यशस्वी ठरल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar

(Release ID: 1572180) Visitor Counter : 184