नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2019

पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव राहुल भटनागर आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के.सिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्या समोर सादरीकरण केले.

विविध राज्यांमधली पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी तिला स्रोत पुरवले जाणे आवश्यक असते यासाठी आवश्यक असलेला निधी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिला जाण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत राज मंत्रालयाने हे सादरीकरण केले.

विविध कामांसाठी आयोगाने 10,00,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी असा प्रस्ताव पंचायत राज विभागाने ठेवला. 14 व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत ही मागणी 399 टक्क्यांनी अधिक आहे.

त्याशिवाय खालील प्रस्तावांवर यावेळी चर्चा झाली.

• पंचायत राज व्यवस्थेतल्या विविध कामांसाठी निधी पुरवठा
• कामगिरीनुसार निधी देण्याच्या नियमात सुधारणा
• केंद्रशासित प्रदेशांसह इतर अशा पंचायती ज्या पंचायत राज व्यवस्थेत येत नाही त्यांच्यासाठी निधीची व्यवस्था
• बांधकामाशिवाय इतर शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रमांना निधी पुरवठा
• पंचायतींमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
• राज्य सरकारांकडून स्वत: महसूल निर्मिती होण्यासाठीची व्यवस्था

अशा मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेला प्रत्येक कामासाठी निधी मिळायला हवा यावर मंत्रालय आणि आयोगाचे एकमत झाले. मंत्रालयाच्या प्रस्तावांवर अभ्यास करून आयोग आपली शिफारस करेल.

B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor