नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने 20 लाख पर्यंतच्या ग्रॅच्युटीवर आयकर आकारला जाणार नसल्याची घोषणा केली आहे. आयकर कायद्याच्या 10 (10)(III) कलमाअंतर्गत ही सवलत देण्यात आली आहे. केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी या निर्णयामुळे 1972च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी कायद्याअंतर्गत न येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे.

कर सवलत मर्यादा वाढवल्याबद्दल गंगवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी कायदा 1972 अंतर्गत येणाऱ्या ग्रॅच्युटी रकमेच्या मर्यादेत एकंदर आर्थिक स्थिती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मालकाची देयक देण्याची क्षमता यानुसार वाढ केली जाते.

N.Sapre/J.Patankar /P.Kor