नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुसऱ्या महायुद्धातील माजी सैनिक, आपत्कालीन अधिकारी, लघु सेवेतील अधिकारी आणि वेळेआधीच सेवानिवृत्त होणाऱ्या  सैनिकांना माजी  सैनिक अंशदान आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्यायला मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे आतापर्यंत ईसीएचएस सेवेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या 43,000 हजार माजी सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना देशभरातील  425 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक, अधिसूचित पैनल वरील 2500 पेक्षा अधिक खासगी रुग्णालये आणि सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये काही अटीनुसार रोकडरहित वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळू शकेल.

ईसीएचएस योजनेत एकदा संपूर्ण योगदान देण्याच्या नियमातून सैनिकांच्या विधवा पत्नींना सूट देण्यात आली आहे.

रालोआ सरकारने एप्रिल 2003 मध्ये सुरु केलेली  ईसीएचएस योजना 54 लाख माजी सैनिक, निवृत्तिवेतनधारक , त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबातले सदस्य आणि काही अन्य श्रेणीतील माजी सैनिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवते.

माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना-

सरकारचा आजचा निर्णय देशासाठी अमूल्य योगदान देणाऱ्या आपल्या वीर सैनिकांच्या कल्याणासाठी सुरुवातीच्या दिवसांपासून ठरवण्यात आलेल्या धोरणांच्या दिशेने उचललेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

माजी सैनिकांसाठी चार दशांपासून प्रलंबित एक पद एक निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे २० लाखांहून अधिक माजी सैनिकांना 35,000 कोटी रुपये मिळाले आहेत. सरकारच्या अन्य कल्याणकारी योजनाअंतर्गत माजी सैनिकांना निवृत्तिवेतनात  40% वाढ, लवकर सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांसाठी  विकलांगता पेंशन, प्रत्यक्ष  नियंत्रण रेषा  आणि आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषेवर युद्धात शहीद झालेल्याना भरपाई तसेच युद्धात सर्वाच्‍च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांना सेना युद्ध कौशल कल्याण निधीतून आर्थिक सहाय्य, माजी नौसैनिकांना विशेष पेंशन आणि 36 विविध प्रकारच्या रोजगारासाठी 30 हजारहून अधिक सेवानिवृत्त सैनिकाना कौशल्य विकास प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.

 

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1568207) आगंतुक पटल : 88