नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रीय सेवाकरात सवलत देणाऱ्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे तयार कपड्यांची निर्यात शून्य-मूल्यांकित बनविण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करू शकेल.

विवरण:

सध्या, राज्यांच्या कर सवलत योजनेअंतर्गत तयार कपड्याना सहाय्य पुरवले जात आहे. मात्र अजूनही काही राज्ये आणि केंद्रीय कर निर्यातीच्या मूल्यात समाविष्ट आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे सर्व केंद्रीय आणि राज्य करात सवलत दिली जाणार आहे. देशाच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीत तयार कपड्यांचा हिस्सा सुमारे 56% आहे. अधिसूचित दरानुसार आयटी परिचालित लाभांश प्रणालीच्या माध्यमातून कर सवलतीची अनुमती देण्यात आली आहे.

लाभ:

प्रस्तावित उपाययोजनांमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्र स्पर्धात्मक बनण्याची शक्यता आहे. या कर सवलतींमुळे सर्व तयार कपड्यांवरील निर्यात शुल्क शून्य राहील आणि निर्यात बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल , तसेच वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे क्षेत्राचा समान आणि सर्वसमावेशक विकास  सुनिश्चित होईल.

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor