नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

देशात पूर प्रतिबंध आणि 2017-18 ते 2019-20दरम्यान सीमावर्ती भागांशी संबंधित  नदी व्यवस्थापन आणि कामासाठीच्या,पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम ( एफएमबीएपी) ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यात आली. यासाठी 3342 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

लाभ-

प्रभावी पूर व्यवस्थापन,धूप नियंत्रण आणि समुद्री धूप रोखण्यासाठी एफएमबीएपी योजना देशभरात राबवली जाणार आहे.देशातली गावे,शहरे,औद्योगिक आस्थापने,कृषी क्षेत्र यांचे पूर आणि धूप यापासून रक्षण होण्यासाठी हा प्रस्ताव उपयुक्त ठरणार आहे. 

वित्तीय पाठबळ-

सर्वसाधारण वर्गातल्या राज्यांसाठी केंद्र 50% आणि राज्य 50 % टक्के खर्च करेल.ईशान्येकडची राज्ये आणि सिक्कीम, जम्मू काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यासाठी केंद्र 70% तर राज्य 30 % हे प्रमाण राहील. बाराव्या  पंचवार्षिक योजनेतल्या पूर व्यवस्थापन कार्यक्रम  आणि नदी व्यवस्थापन हे दोन घटक एकत्र करून हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

N.Sapre/N.Chitale/P.Kor