नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत साखर कारखान्यांना बँकांनी दिलेल्या 12 हजार 900 कोटी रुपयांच्या सूचक कर्जाचा विस्तार करण्यासाठी 2 हजार 790 कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यासाठीच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत वृद्धी करण्यासाठी साखर कारखान्यांना अर्थ सहाय्य विस्तार योजनेअंतर्गत हा निधी देण्यात येणार आहे. या संदर्भात आलेल्या 268 अर्ज आले होते. जून 2018 मध्ये आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत या आधीच 1 हजार 332 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.

मळीवर आधारीत मद्यार्क निर्मिती कारखान्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी बँकांनी दिलेल्या 2 हजार 600 कोटी रुपयांच्या सूचक कर्जावरील व्याज अनुदानासाठी 565 कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली.  सीसीईएनं जून 2018 मध्ये मंजुरी दिलेल्या योजनेनुसार दोन्ही व्याजावरील अनुदान दरवर्षी 6 टक्के किंवा बँका आकारत असलेल्या व्यावसायिक व्याजदराच्या 50 टक्के (यापैकी जे कमी असेल ते) असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या मद्यार्क निर्मिती कारखान्यात इथेनॉलचे उत्पादन वाढावे याकरता अतिरिक्त यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी तसेच जळीतासाठी बॉयलर बसवण्याकरता आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी नवीन मद्यार्क कारखाने सुरू करण्यासाठी ही मदत देण्यात येईल. तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे मळीवर आधारीत मद्यार्क कारखान्यांसाठी वेगळी योजना तयार करण्यात येईल.

व्याजावरील अनुदानाला मिळालेल्या मान्यतेमुळे

• इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्रॅम अंतर्गत इथेनॉलच्या पुरवठ्यातून महसुलात होणाऱ्या वाढीमुळे साखर कारखान्यांच्या तरलतेत वाढ
• साखरेच्या सूचीत कपात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊस दर थकबाकी वेळेवर चुकती करणे
• ईबीपीचे 10 टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे.

B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor