नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) अध्यादेश २०१९' राष्ट्र्पतीद्वारा जारी करण्याच्या जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.  आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती परिसरात राहणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या क्षेत्रात (एलओसी) राहणाऱ्या व्यक्तींप्रमाणे आरक्षणांच्या कक्षेत  आणण्यासाठी जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद यात आहे.

प्रभाव

अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात राहणा-या व्यक्तींच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती परिसरात राहणाऱ्या लोकांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी मार्ग सुकर होईल.

पार्श्वभूमी

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण जम्मू आणि कश्मीरमध्ये देखील लागू करण्यात आले आहे. यामुळे कुठल्याही धर्म किंवा जातीच्या दुर्बल घटकातील युवकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल. तसेच अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीचा फायदा, ज्यात गुज्जर आणि बकरवल यांचा समावेश आहे, जम्मू-काश्मीर राज्यातही लागू केला गेला आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor