नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

 

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाय –जी )ची मार्च 2019 नंतरही अंमलबजावणी सुरु ठेवायला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे.

पीएमएवाय –जी द्वितीय टप्या अंतर्गत, 2022 पर्यंत एकूण 1.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट

2019-20 नंतर 2021-22 पर्यंत योजना सुरु राहणार

अंतिम आवास आणि पीएमएवाय –जी ची कायम प्रतीक्षा यादी यातून अतिरिक्त पात्र घरांचा समावेश,यासाठी 1.95 कोटी ही मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.ज्या राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात कायम प्रतीक्षा यादी समाप्त झाली आहे त्यांना यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेच्या वैधतेपर्यंत ईबीआर या सध्याच्या यंत्रणे द्वारे अतिरिक्त वित्तीय गरजेसाठी कर्ज

प्रशासन खर्चात, कार्यक्रम निधीच्या  4 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत कपात. कार्यक्रम निधीच्या 0.30 टक्के केंद्रिय स्तरावर ठेवल्या जातील आणि उर्वरित 1.70 टक्के कार्यक्रम निधी राज्य प्रशासित / केंद्रशासित प्रदेशांना प्रशासकीय निधी म्हणून दिला  जाईल.

 

लाभ:

ग्रामीण भागातल्या उर्वरित  बेघर आणि मोडकळीला आलेल्या घरात राहणाऱ्यासाठी 2022 पर्यंत पक्की घरे देण्यात येतील यासाठी 1.95 कोटी घरांची मर्यादा राहणार आहे.

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane

(Release ID: 1565508) अभ्यागत कक्ष : 168