नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 च्या माध्यमातून भारतात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये सर्व वित्तीय सेवांच्या नियमनासाठी एकात्मिक प्राधिकरण स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे.

भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमधील गांधी नगर येथील गिफ्ट सिटी येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भारतीय कंपन्यांद्वारे परदेशातील वित्तीय केंद्रांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या वित्तीय सेवा आणि व्यवहार परत आणण्यात या केंद्रामुळे मदत होईल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सुलभ प्रवेश मिळेल. भारतात वित्तीय बाजारपेठा विकसित करण्यास चालना मिळेल.

सध्या आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय या सारख्या नियामक बँकिंग, भांडवली बाजारपेठ आणि वीमा क्षेत्रांचे नियमन करतात. वित्तीय केंद्रांमधील आर्थिक घडामोडींसाठी सध्याच्या नियमनात नियमितपणे दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. वित्तीय सेवांच्या विकासासाठी समर्पित नियामक आवश्यक आहे त्यामुळे वित्तीय बाजारपेठेला जागतिक दर्जाची नियामक व्यवस्था पुरवण्यासाठी भारतातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी एकात्मिक वित्तीय नियामक नेमण्याची गरज भासत आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीनेही हे आवश्यक आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1563290) Visitor Counter : 92