नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वित्त विषयक स्थायी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध करण्याच्या विधेयक-2018 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. संसदेत 18 जुलै 2018 रोजी अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध घालणारे विधेयक सादर करण्यात आले होते आणि ते वित्त विषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने 3 जानेवारी 2019 रोजी या विधेयकाबाबतचा आपला 17 वा अहवाल संसदेत सादर केला होता. अधिकृत सुधारणांमुळे देशात अवैधरित्या ठेवी गोळा करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल तसेच अशा प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून दलित आणि निष्पाप लोकांच्या बचतीला हडप करण्यावर प्रतिबंध आणणे शक्य होईल.

ठळक वैशिष्ट्ये:-

• या विधेयकात प्रतिबंध लावण्याचे एक व्यापक कलम आहे जे ठेवी गोळा करणाऱ्यांना कुठल्याही अनियमित ठेवी योजनेचा प्रचार, प्रसार, संचलन आणि जाहिरात करण्यापासून आणि ठेवी स्वीकारण्यापासून प्रतिबंध करते.
• या विधेयकात गुन्ह्यांचे तीन प्रकार नमूद करण्यात आले आहेत. अनियमित ठेवी योजना चालवणे, नियमित जमा योजनांमधून घोटाळा करणे आणि अनियमित ठेवी योजनांमधून वाईट हेतूनं प्रलोभन देणं यांचा समावेश आहे.
• या विधेयकात कठोर शिक्षा आणि मोठा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात अवैधरित्या गोळा करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याची किंवा परतफेड करण्याची तरतूद आहे.
• या विधेयकात सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मालमत्ता जप्‍त करणे आणि ठेवीदाराने परतफेड करण्याच्या उद्देशाने त्या मालमत्ता विकण्याची तरतूद आहे.
• मालमत्ता जप्‍त करण्यासाठी आणि ठेवीदारानं परतफेड करण्यासाठी मुदत स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली आहे.
• या विधेयकात ऑन लाईन डेटा बेस तयार करण्याची तरतूद आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1563287) Visitor Counter : 103