पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने, नवीकरण आणि पुनर्नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाच्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना टप्पा 2 मध्ये बारा हजार मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रीडशी संलग्नित सौर फोटो  ऊर्जा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली आहे.

8580 कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता अंतर निधीद्वारे स्वतः सरकार, सरकारच्या विविध संस्था तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारची इतर कार्यालय यांच्या उपयोगिता पूर्ण करणार आहे.

 

बारा हजार मेगावॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या ग्रीड संलग्नित  सौरऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना सरकारद्वारे , सरकार निर्मित योजनेत दिलेल्या शर्ती आणि अटींनुसार वर्ष  2019-20 ते 2022-23 या पुढील चार वर्षांमध्ये केल्या जाईल.

 

नवीकरणीय आणि पुनर्नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाने, ठरविलेल्या आवश्यक चाचण्यांनुसार विशेषत्वाने देशांतर्गत निर्मित सौर फोटो सेल्स आणि मॉडेल्सचा उपयोग करण्यासाठी ही योजना उपयोगी ठरणार आहे

 

या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, 48 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या फोटोव्होल्टाईक ऊर्जा प्रकल्पाच्या स्थापनेद्वारे सरकारला पुढील चार वर्षात बारा हजार मेगावॅट  क्षमतेपेक्षा जास्त मेगावॅट निर्मिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच ही योजना सरकारच्या ‘मेकिंग मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देईल.

सरकार आवश्यकतेनुसार, सौर सेल आणि मॉडेल्सची खरेदी देशांतर्गत निर्मात्यांकडून पुढील तीन ते चार वर्षांसाठी करेल.

बारा हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापनेच्या प्रस्तावामुळे जवळपास 60 हजार लोकांना एक वर्षासाठी पूर्व प्रकल्प कामांच्या संदर्भात रोजगार मिळणार आहे तर 18 हजार लोकांना 25 वर्षापर्यंत राखरखाव आणि कृती कार्यक्रम कालावधीसाठी रोजगार मिळेल या व्यतिरिक्त एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्मिती क्षमता सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये आहे.

***

B.Gokhale

(Release ID: 1563095) Visitor Counter : 156