पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत कृषी- बाजार पायाभूत निधीसाठी(एएमआयएफ) 2000कोटीच्या कॉर्पस निधीच्या निर्मितीसाठी मंजुरी देण्यात आली.ग्रामीण कृषी बाजारपेठा आणि नियमन असलेल्या घाऊक बाजारपेठांच्या सुधारणा आणि विकासासाठी नाबार्डसमवेत हा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे.

585   कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि 10,000 ग्रामीण कृषी बाजारपेठाच्या विपणन पायाभूत विकासासाठीच्या, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या प्रस्तावावर एएमआयएफ,सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करेल.हब आणि स्पोक प्रणालीसह सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या तत्वावर,कल्पक एकात्मिक बाजारपेठ पायाभूत प्रकल्पांसाठीही, राज्ये एएमआयएफची मदत घेऊ शकतात. मनरेगा आणि इतर सरकारी योजनांचा वापर करत या ग्रामीण कृषी बाजारपेठांचा पायाभूत ढाचा मजबूत करण्यात येईल.

मागणीवर आधारित ही योजना असल्यामुळे,या योजनेची प्रगती,राज्यांकडून आलेल्या मागणी आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या प्रस्तावावर आधारीत राहील.

***

BG/NC

(Release ID: 1563077) Visitor Counter : 58