नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019

 

मोबाईल डेटा वापरण्यामध्ये भारत आता जगातला आघाडीचा देश बनू लागल्याने, आता  ग्रामीण आणि दूरवर असलेल्या भागांमध्ये याचा विस्तार करून त्याचा प्रभाव आणखी वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. 2019-20 या वर्षासाठी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली आणि पुढील पाच वर्षात एक लाख गावे डिजिटल करणार असल्याची घोषणा केली. सीएससी अर्थात सामाईक सेवा केंद्रांचा विस्तार करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे.

ही केंद्रे त्यांच्या सेवांचा विस्तार करत आहेत आणि गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांमध्ये करण्यासाठी कनेक्टिविटीसह डिजिटल पायाभूत सुविधा देखील निर्माण  करत आहेत,  असे त्यांनी सांगितले. तीन लाखांहून जास्त सामाईक सेवा केंद्रे बारा लाख लोकांना रोजगार देत आहेत आणि तेथील नागरिकांना अनेक सेवा पुरवत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.   भारतातील मोबाईल सेवांचे शुल्क आता बहुधा जगातील सर्वात कमी शुल्क आहे, ज्यामुळे मोबाईल डेटा वापरण्यामध्ये आता भारत जगातील आघाडीचा देश बनू लागला आहे. 

गेल्या पाच वर्षात मोबाईल डेटाचा मासिक वापर पन्नास पटींनी वाढला आहे. सध्या व्हॉईस कॉल आणि डेटा यांचे भारतातील शुल्क बहुधा जगात सर्वात कमी आहे, असे गोयल म्हणाले.

मेक इन इंडिया कार्यक्रमामुळे मोबाईल फोन उत्पादनाचा नवे केंद्र म्हणून भारत उदयाला येत आहे, सध्या भारतात मोबाईल फोन आणि त्यांच्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या संख्येत दोनवरूव 268 पेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळे अमाप रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले

 जॅम-डीबीटी– बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून आमूलाग्र बदल घडवणारी योजना

जन धन आधार मोबाईल( जॅम) आणि डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण योजना एक आमूलाग्र बदल घडवणारी योजना असल्याचे अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे.

50 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते, पण देशाचा बराच मोठा भाग आर्थिक मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडला होता, त्यांना अधिकृतपणे बँकिंग सेवा उपलब्ध नव्हत्या. पण गेल्या पाच वर्षात सुमारे 34 कोटी जन धन बँक खाती उघडण्यात आली, अशी माहिती पियुष गोयल यांनी दिली.

आधारने अनुदानाचे वितरण योग्य प्रकारे होण्याची काळजी घेतली, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याची सार्वत्रिक अंमलबजावणी होत असल्याने दलालांना बाजूला सारून, गरीब आणि मध्यमवर्गापर्यंत सरकारी योजनांचे फायदे पोहोचत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना चित्रिकरणासाठी एक खिडकी मंजुरी

भारतीय मनोरंजन उद्योगाची रोजगारनिर्मितीची क्षमता लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना देखील चित्रिकरणासाठी एक खिडकी मंजुरी योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी केवळ परदेशी निर्मात्यांना ही सोय उपलब्ध होती.

चित्रपट निर्मिती सुलभ व्हावी आणि चित्रपटांच्या बनावट प्रती बनवण्याच्या पायरसी व्यवसायाला आळा बसावा यासाठी देखील अर्थमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या. पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात कॅमकॉर्डिंग प्रतिबंधक तरतुदींचा समावेश करण्यात येईल, असे पियुष गोयल यांनी सांगितले.

 

 

 

G.Chippalkatti/S.Patil/D.Rane

 

(Release ID: 1562293) Visitor Counter : 244