नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019

वर्ष 2019-20 च्या अंतरिम बजेट सादर करताना वित्त, कंपनी व्यवहार  आणि कोळसामंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले की, वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल घरेलू उत्पादनाच्या 3.4 टक्के ठेवण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलतांना गोयल म्हणाले की,  2018-19 मध्ये सरकार ही वित्तीय तूट 3.3 टक्के इतकी ठेऊ शकली असती आणि 2019-20मध्येही तितकीच तूट राहिली असती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात सरकारने मदत करणे गरज असल्यामुळे आम्ही 2018-19 च्या सुधारित अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. याबाबी लक्षात न घेतल्यास 2018-19 मध्ये वित्तीय तूट 3.3 टक्के तर 2019-20 मध्ये ती 3.1 टक्के इतकी राहिली असती.

अर्थव्यवस्थेच्या बृहत चौकटीसंदर्भात बोलतांना गोयल म्हणाले की, 2018-19 मध्ये वित्तीय तूट 4 लाख 16 हजार 34 कोटी इतकी म्हणजे सकल घरेलू उत्पादनाच्या 2.2 टक्के इतकी ठेवण्यात आली होती. त्यातील काही प्रमाणातील वृद्धीनंतरही वित्तीय तूट आणि सकल घरेलू उत्पादन यांच्यातील प्रमाण उद्दिष्टानुसार 3 टक्के या पातळीवर ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरत आहे. येत्या वर्षात सरकारचा भर खर्चाबाबतची कार्यक्षमता वाढवणे आणि कर गोळा करण्यात यश मिळवणे हे राहील, असे त्यांनी सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण कर उत्पन्न 25 लाख 52 हजार 121 कोटी रुपये इतके दाखवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. 2018-19 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेने ही रक्कम 13.5 टक्के इतकी अधिक असल्याचे ते म्हणाले. प्रत्यक्ष करातून 13 लाख 80 हजार कोटी रुपये मिळण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही रक्कम 15 टक्के अधिक आहे. येत्या वर्षात प्रत्यक्ष कराद्वारे सकल घरेलू उत्पादनाच्या 6.6 टक्के एवढी रक्कम सरकारला उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अप्रत्यक्ष कराद्वारे 11 लाख 66 हजार 188 कोटी रुपये इतकी कर वसुली अपेक्षित आहे. ती गेल्या वर्षाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेने 11.8 टक्के इतकी अधिक आहे. याचे मुख्य कारण वस्तू आणि सेवा कराद्वारे शासनाला उपलब्ध होणारी अधिकतम कर रक्कम आहे.

केंद्र अनुदानित योजनांसाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख 27 हजार 679 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण मिशनसाठी तरतूद गेल्यावर्षीच्या तुलनेने 32 हजार 334 कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आल्याचेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. समन्वित शिशू विकास योजनेतही 27 हजार 584 कोटी इतकी वाढ करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. अनुसूचित जाती जमातींसाठीच्या तरतुदींमध्ये भरीव वाढ केल्याचेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. अनुसूचित जातींसाठी 76 हजार 801 कोटी रुपयांची ही तरतूद असणार आहे. तर अनुसूचित जमातींसाठी 50 हजार 86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमा गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेने अनुक्रमे 35 आणि 28 टक्के अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2020-21 या आर्थिक वर्षापर्यंत वित्तीय तूट 3 टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे सरकार भरारी घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

G.Chippalkatti/P.Kor