नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019

 

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मेगा पेन्शन योजना या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केली आहे. दहा कोटी कामगार आणि मजुरांना या योजनेचा लाभ मिळेल. 2019-20 चे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतांना केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या 42 कोटी कामगारांसाठी असंघटित क्षेत्रातील रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षा ओढणारे, बांधकाम मजूर, शेतमजूर, चर्मोद्योग असे उद्योग करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही योजना असेल. या श्रमजीवींना एका व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात आणण्याचा हा प्रयत्न असेल, ज्याद्वारे त्यांच्या वृद्धापकाळाची व्यवस्था होऊ शकेल. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पंधरा हजार रुपयांपर्यंतचे मासिक उत्पन्न असलेल्या घटकांसाठी मेगा पेन्शन योजना असेल.

गोयल म्हणाले की, ही पेन्शन योजना या कामगारांना तीन हजार रुपयांपर्यंतचे मासिक निवृत्तीवेतन देईल. ती वय वर्षे साठ नंतर सुरू होईल. वयाच्या अठराव्या वर्षी या योजनेत सहभागी होणारे व्यक्तीसाठी 55 रुपये मासिक हप्ता देणे आवश्यक असेल. तर वयाच्या एकोणतिसाव्या वर्षी या योजनेत सहभागी होणाऱ्या असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी शंभर रुपये मासिक हप्ता वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत देणे आवश्यक असेल. त्यामध्ये सरकार तेवढ्याच रकमेची भागीदारी स्वतः करेल. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचा असंघटित क्षेत्रातील दहा कोटी मजूर आणि कामगार यांना लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच गरजेनुसार वाढीव निधी पुरवला जाईल. या योजनेची अंमलबजावणी या वर्षापासून सुरू होईल.

 

 

G.Chippalkatti/M.Chopade/D.Rane

 

 

(Release ID: 1562281)