नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2019

 

वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (GSTAT) राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे राष्ट्रीय पीठ नवी दिल्लीत राहणार आहे. जीएसटीएटीच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रपती राहणार असून, यामध्ये केंद्राचा तंत्र विषयक एक सदस्य आणि राज्याचा तंत्र विषयक एक सदस्य राहणार आहे.

जीएसटीएटीच्या राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी 92.50 लाख रुपयांचा खर्च होणार असून, त्यानंतर दरवर्षी 6.86 कोटी  रूपये खर्च अपेक्षित आहे.

तपशील :

वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण हा वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातला अपील संदर्भातला दुसरा मंच आहे तर केंद्र आणि राज्य यांच्यातला तंटा सोडवणारा पहिला सामायिक मंच आहे. केंद्र आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्या अंतर्गत, अपिलीय अधिकाऱ्यानी पहिल्या अपिला अंतर्गत काढलेल्या आदेशा विरोधातले अपील, वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे येणार आहे. हे न्यायाधीकरण, केंद्र आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सामायिक आहे. हा सामायिक मंच असल्यामुळे, वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत उद्भवलेल्या तंट्याच्या निराकारणात एकसमानता असेल याची खातरजमा वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण करेल यामुळे संपूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कराची  एकसमान  अंमलबजावणी होईल.

 

 

S.Tupe/N.Chitale/D. Rane

(Release ID: 1561157)