मंत्रिमंडळ

अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत दुरुस्ती करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2018 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 02 JAN 2019 7:43PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत दुरुस्ती करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2018 काही दुरुस्तींसह संसदेत मांडायला मंजुरी दिली आहे.

अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत पुढील बदल केले जातील

अनुक्रमांक 1 मधील ‘अबोर’ वगळणे कारण ते अनुक्रमांक 16 मधील ‘आदि’ सारखे आहे.

अनुक्रमांक 6 मधील 'खामप्ति ’ च्या जागी  ‘ताई खाम्ती’ समाविष्ट करणे

अनुक्रमांक 8 मध्ये ‘मिश्मी-कामन’ (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) आणि तराओं (डिगारु मिश्मी)समाविष्ट करणे

अनुक्रमांक 9 मध्ये 'मोम्बा’ ऐवजी मोन्पा, मेम्बा, सरतांग, सजोलोंग (मिजी) समाविष्ट करणे

अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत अनुक्रमांक 10 मध्ये  ‘कुठलीही  नागा जमात ' ऐवजी  ‘नोक्टे’, ‘तांगसा’, ‘तुत्सा’, ‘वांचो’ समाविष्ट करणे 

प्रस्तावित दुरुस्तीचे औचित्य :

  1. ‘अबोर’ वगळणे  – दुहेरीकरण संपवणे
  2. ‘खामप्ति’ वगळणे - ‘खामप्ति’ नावाची कोणतीही जमात नाही
  3. ‘मिश्मी-कामन’, इदु आणि तराओंचा समावेश – यात केवळ ‘मिश्मी’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. माहितीनुसार असा कोणताही समुदाय नाही.
  4. मोन्पा, मेम्बा, सरतांग, वांचो समाविष्ट करणे – यात  ‘कुठलीही नागा जमात' समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात केवळ याच नागा जमाती आहेत अशी माहिती आहे
  5. नोक्टे, ‘तांगसा’, ‘तुत्सा’, ‘वांचो’ यांचा नागा जमातीत समावेश – यामध्ये आधी अस्तित्वात असलेल्या नोंदी नागा जमातींपैकी आहे. राज्यामध्ये केवळ नागा जमाती आहेत अशी माहिती आहे.

हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातींच्या सुधारित सूचीमध्ये नव्याने  सूचीबद्ध जमातीतील  सदस्य देखील  सरकारच्या सध्याच्या योजनांतर्गत, अनुसूचित जमातींना दिले जाणारे लाभ मिळवण्यास पात्र ठरतील. अशा प्रकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय विदेशी शिष्यवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, उच्च शिक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती  वित्त आणि विकास महामंडळाद्वारे सवलतीत देण्यात येणारे कर्ज, यांचा समावेश आहे. याशिवाय सरकारी धोरणानुसार सेवा आणि  शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभही त्यांना मिळेल.

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D. Rane



(Release ID: 1558388) Visitor Counter : 152


Read this release in: English