नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2018

 

भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धतीसाठी राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2018 च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. पारदर्शकतेसाठी सध्याची नियामक संस्था केंद्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र परिषदेऐवजी नवी संस्था स्थापन करण्यासाठी हे विधेयक आहे.

विधेयकामध्ये चार स्वायत्त मंडळांसह राष्ट्रीय आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. याअंतर्गत, आयुर्वेदाशी संबंधित संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी आयुर्वेद मंडळ व युनानीवर असेल तसेच सिद्ध आणि सोवारिग्पा मंडळावर असेल. याखेरीज दोन सामायिक मंडळे आहेत. भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धतीच्या शैक्षणिक संस्थांच्या मंजुरी आणि मूल्यांकनासाठी, मूल्यांकन आणि मानांकन मंडळ असेल. भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धतीच्या व्यवसायींच्या नोंदणीसाठी आणि नैतिकसंबंधीच्या मुद्यांसाठी एक मंडळ असेल.

विधेयकातील तरतुदीनुसार सामायिक प्रवेश परीक्षा आणि दीक्षांत परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होणे आवश्यक ठरेल. परवाना मिळवण्यासाठी ते आवश्यक असेल. याखेरीज नियुक्ती आणि बढतीसाठी शिक्षकांच्या मूल्यांकनाकरिता शिक्षक पात्रता परीक्षा विधेयकात प्रस्तावित आहे.

भारतीय वैद्यकशास्त्र शिक्षणात सुधारणा करणे, हा प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश आहे.

प्रस्तावित नियामक व्यवस्थेमुळे पारदर्शकतेबरोबर सर्वसामान्य जनतेच्या हितरक्षणाची जबाबदारी निश्चित होईल. भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धती, राष्ट्रीय आयोगामुळे देशाच्या सर्व भागात परवडणारी आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यास चालना मिळेल.

B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1557674) Visitor Counter : 126