नवी दिल्ली, 22  नोव्हेंबर 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय यादीतील अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरण मुद्द्याची चौकशी करणाऱ्या आयोगाचा कालावधी आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मे 2019 पर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे.

आयोगाने  राज्‍य सरकार,  राज्‍य मागास वर्ग आयोग, विविध सामुदायिक संघटना आणि विविध मागास वर्ग आणि आयोगाशी संबंधित सामान्य नागरिक आणि  हितधारकांबरोबर सविस्तर बैठका घेतल्या आहेत. आयोगाने  उच्‍च शैक्षणिक संस्‍थामधील ओबीसी विद्यार्थी आणि केन्‍द्र सरकारचे  विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , सरकारी बैंका आणि वित्‍तीय संस्‍थामधील अन्य मागासवर्गीयांची आकडेवारी संग्रहित केली आहे.

अहवाल आणि उप-वर्गीकरण सूचीला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी, प्राप्‍त माहितीच्या विश्लेषणाच्या आधारे  आयोगाने राज्ये आणि त्यांच्या मागास वर्गीय आयोगांबरोबर चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1553527) आगंतुक पटल : 145