नवी दिल्ली, 22  नोव्हेंबर 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने ताग वेष्टन सामुग्री कायदा , 1987 अंतर्गत, अनिवार्य वेष्टनासाठीच्या निकषांची व्याप्ती वाढवायला मंजुरी दिली आहे.

अन्नधान्याचे 100 टक्के तर साखरेचे 20 टक्के तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅकिंग करायला अर्थविषयक केंद्रीय समितीने मंजुरी दिली आहे. वैविध्यपूर्ण तागाच्या पिशव्यांमध्ये साखर भरण्याच्या निर्णयामुळे ताग उद्योगाच्या वैविध्ययीकरणाला चालना मिळेल.

सुरुवातीला अन्नधान्य भरण्यासाठी तागाच्या 10 टक्के पिशव्यांची मागणी जीईएम पोर्टलवर रिव्हर्स लिलावाच्या माध्यमातून नोंदवली जाईल. यामुळे हळूहळू किंमती सुधारतील.

प्रभाव:

या निर्णयामुळे ताग क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, कच्च्या तागाचा दर्जा आणि उत्पादकता वाढेल, ताग क्षेत्रात विविधता येईल, आणि तागाच्या उत्पादनांना कायम मागणी राहील.

सुमारे 3.7 लाख कामगार आणि लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह ताग क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.

ताग उद्योग प्रामुख्याने सरकारी उपक्रमांवर अवलंबून आहे कारण अन्नधान्य भरण्यासाठी दरवर्षी साडेसहा हजार कोटींपेक्षा अधिक तागाच्या पिशव्या खरेदी केल्या जातात. ताग क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी यावर अवलंबून असलेल्या कामगार आणि कुटुंबाच्या उदर्निर्वाहाला मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.

या निर्णयामुळे देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्ये जसे प. बंगाल, बिहार, ओदिशा , आसाम , आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरामधील शेतकरी आणि कामगारांना लाभ होईल.

ताग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना:

‘जूट आय केअर’ या नावीन्यपूर्ण संरचनेच्या माध्यमातून कच्च्या तागाचा दर्जा आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी सरकार सुमारे एक लाख जूट शेतकऱ्यांसाठी सुधारित शेती पद्धतींचा प्रसार करत आहे. यात सीड ड्रिल्सचा वापर करून पेरणी करणे, रानटी झुडपे कापून टाकणे, दर्जेदार बियाणांचे वितरण आदींचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे कच्च्या तागाचा दर्जा आणि उत्पादकता सुधारली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपयांनी वाढले आहे.

यासंदर्भात जूट शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि किमान हमी भाव तसेच ताग क्षेत्रात मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय जूट महामंडळाला  2018-19 सालापासून 2 वर्षे 100  कोटी रुपये अनुदान देत आहे.

ताग क्षेत्राच्या वैविधीकरणाला   मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय जूट महामंडळ आणि राष्ट्रीय रचना संस्था एकत्र आले असून गांधीनगर येथे जूट डिझाईन विभाग सुरु करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ईशान्येकडील राज्य सरकारे आणि रस्ते वाहतूक आणि जलसम्पदा मंत्रालय यांच्या सहकार्याने जूट जिओ टेक्सटाईल आणि ऍग्रो टेक्सटाईलला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

ताग क्षेत्रातील मागणीला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने बांग्लादेश आणि  नेपाळमधून आयात होणाऱ्या तागाच्या उत्पादनांवर  5 जानेवारी 2017 पासून ठरविक आयात शुल्क आकारले आहे यामुळे आंध्र प्रदेशात ट्वाईन कारखान्यांनी परिचालन सुरु केले आहे ज्याचा फायदा 20,000 कामगारानां झाला आहे. याशिवाय आयात शुल्क आकारल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात  2 लाख दशलक्ष टन जूट उत्पादनांची मागणी वाढली आहे.

जूट क्षेत्रात  पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने डिसेंबर 2016, मध्ये  ‘जूट स्मार्ट’ नावाने एका  ई-सरकारी उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यामुळे  सरकारी एजेंसि द्वारे बी-टवील पिशव्या खरेदी करण्यासाठी  एक एकीकृत मंच उपलब्ध झाला आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1553483) अभ्यागत कक्ष : 137