नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018

आज देशात विमुद्रीकरण झाल्याला दोन वर्षे पूर्ण झाली.

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून तिला सुसंगत आकार देण्याच्या अनेक निर्णयांपैकी एक महत्वाचा निर्णय  विमुद्रीकरण हा होता.

सरकारने आधी भारताबाहेर असलेल्या काळ्या पैशांवर लक्ष केंद्रित केले.सर्वात आधी,भारताबाहेर असलेली संपत्ती भारतात आणून त्यावर  दंडात्मक कर आकारण्याचा प्रस्ताव संपत्तीधारकांना दिला गेला. ज्यांनी हे केलं नाही, त्यांच्याविरोधात काळ पैसा विरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरु झाली आहे. देशाबाहेर ज्यांची खाती आहेत अशा सर्व खात्यांची माहिती सरकारला मिळाली असून त्या आधारे, नियमांचे उल्लन्घन करणाऱ्या लोकांविरोधात कारवाई केली जात आहे.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर विवरण भरण्यासाठी  आणि कर संकलनाचा विस्तार वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत समाजातल्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वित्तीय समावेशन ही एक महत्त्वाचे पाऊल होते. जनधन खात्यांमुळे देशातले अनेक नागरिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले. आधार कायद्यामुळे केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा होऊ लागले. त्या पुढे जात अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्यामुळे कर प्रक्रिया सुलभ झाली.  या सर्व उपाययोजनांमुळे आता कर चुकवणे अत्यंत कठीण झाले आहे.

रोख पैशांची भूमिका

भारतात रोख व्यवहार प्रामुख्याने चालत असून अशा रोख व्यवहारांमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांचे नाव उघड होत नाही तसेच अशा व्यवहारातून बँकिंग व्यवस्था टाळली जाऊ शकते शिवाय कर चुकवण्याचीही मुभा मिळते. त्यामुळे कर चुकवण्यासाठी रोखीचे व्यवहार केले जातात. विमुद्रीकरणामुळे रोख पैसा जवळ बाळगणाऱ्या सर्वांना तो बँकेत जमा करणे भाग पडले. या जमा झालेल्या पैशामुळे देशभरात सुमारे 17.42 लाख खातेधारकांचे व्यवहार संशयास्पद आढळले आहेत.  अशा सर्व खातेधारकांना त्यांच्या व्यवहारांबद्दल ऑनलाईन माहिती विचारण्यात आली असून ही त्यांना देणे अनिवार्य आहे. ज्या खातेधारकांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात आहे. बँकेमध्ये अधिक पैसा जमा झाल्यामुळे बँकेची कर्ज देण्याची क्षमता वाढली. तसेच बँकेकडे जमा झालेला बहुतांश पैसा म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवण्यात आला. हा सगळा पैसा आता अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आला आहे.

गैर समजातून केला जाणारा युक्तीवाद

विमुद्रीकरणाबाबतच्या चुकीच्या माहितीच्या आधारावर एक टीका केली जाते, ती म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर असलेली सगळी रोख रक्कम बँकांमध्ये जमा झाली.  चलन जप्ती हा विमुद्रीकरणाचा उद्देश कधीच नव्हता. तर हा सगळा पैसा बँकिंग व्यवस्थेत आणून हा पैसा बाळगणाऱ्या लोकांना कर भरण्यास भाग पाडणे हा व्यापक उद्देश या निर्णयामागे होता. त्याशिवाय भारताला रोख व्यवहारांकडून डिजिटल व्यवहारांकडे नेण्यास ही व्यवस्था मुळापासून हलवणे गरजेचे होते. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयामुळे कर महसुलात आणि कर रचनेचा विस्तार होण्यास निश्चितच मदत झाली आहे.

डिजिटायझेशनवर झालेले परिणाम

दोन मोबाईल फोनमध्ये त्याचवेळी आर्थिक व्यवहार शक्य करण्यासाठी सरकारने 2016 रोजी युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजे एकिकृत पेमेंट व्यवस्था (यूपीआय) सुरू केली.  ऑक्टोबर 2016 मध्ये 0.5 अब्ज एवढा व्यवहार यूपीआयमार्फत होत होता तो सप्टेंबर 2018 पर्यंत 598 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचला. एनपीसीआयने यूपीआयचा वापर करून जलद ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी भीम ॲप विकसित केले. सध्या देशातले 1.25 कोटी लोक भीम ॲपचा वापर व्यवहारासाठी करतात. भीम व्यवहारांचे मूल्य सप्टेंबर 2016 मध्ये 0.02 अब्ज इतके होते ते सप्टेंबर 2018 पर्यंत 70.6 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचले. एकूण यूपीआय व्यवहारात भीम ॲपच्या व्यवहारांचा वाटा जून 2017 मध्ये 48 टक्के इतका होता.

रुपे कार्ड हे पॉस म्हणजे पॉईंट ऑफ सेल आणि ई-कॉमर्स अशा दोन्हीसाठी वापरले जाते. विमुद्रीकरणाच्या आधी रुपे कार्ड अंतर्गत 8 अब्ज रुपयांचे व्यवहार होत ते सप्टेंबर 2018 पर्यंत 57.3 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचले. तर ई-कॉमर्समध्ये 3 अब्जांपासून 27 अब्जांपर्यंत पोहोचले.

आज भारतात यूपीआय आणि रुपे कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑनलाईन व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली असून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डमार्फत होणारे 65 टक्के व्यवहार या दोन माध्यमातून होतात. ज्यामुळे विसा आणि मास्टर कार्डची बाजारपेठ कमी होत आहे.

विमुद्रीकरणाचा परिणाम वैयक्तिक प्राप्तीकर संकलनावरही झालेला दिसतो. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये प्राप्तीकर संकलन आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत 20.2 टक्क्यांनी वाढले. कॉर्पोरेट कर संकलनही 19.5 टक्क्यांनी वाढले. विमुद्रीकरणाच्या आधीच्या दोन वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलन अनुक्रमे 6.6 टक्के आणि 9.9 टक्के एवढे होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षात, म्हणजेच विमुद्रीकरणानंतर ते 14.6 टक्के (2016-17 विमुद्रीकरणाचे वर्ष) आणि 18 टक्के (2017-18) इतके वाढले.

त्याचप्रमाणे 2017-18 या वर्षात कर विवरण पत्र भरणाऱ्यांची संख्या 6.86 कोटी इतकी झाली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यात 25 टक्क्यांची भर पडली. यावर्षी  31.10.2018 पर्यंत 5.99 कोटी कर विवरण पत्र भरली गेली आहेत. ही संख्या या तारखेपर्यंतच्या गेल्यावर्षी आकड्यांच्या तुलनेत 54.33 टक्के जास्त आहे. यावर्षी नवीन करदात्यांची संख्या 86.35 लाख इतकी आहे.

मे 2014 रोजी जेव्हा हे सरकार सत्तेत आले त्यावेळी प्राप्तीकर भरणाऱ्यांची संख्या 3.8 कोटी एवढी होती. या सरकारच्या पहिल्या चार वर्षात ही संख्या 6.86 कोटींपर्यंत वाढली आहे. हे सरकार आपली पाच वर्ष पूर्ण करेल तोपर्यंत ही संख्या निश्चितच दुप्पट झाली असेल.

अप्रत्यक्ष करावर झालेला परिणाम

विमुद्रीकरण आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशातल्या रोखीच्या व्यवहारांना मोठा चाप बसला. डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ दृश्य स्वरुपात दिसते आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुसूत्रता आली त्याशिवाय अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्याही 6.4 दशलक्षांवरून 12 दशलक्षांपर्यंत वाढली. वस्तू आणि सेवा कराच्या रुपाने अर्थव्यवस्थेत एकूण किती वस्तू आणि सेवा वापरल्या जातात त्याचा हिशेब स्पष्ट झाला. यामुळे साहजिकच अर्थव्यवस्थेत अप्रत्यक्ष कर संकलनात मोठी वाढ झाली. याचा लाभ केंद्र आणि राज्य सरकारांनाही मिळाला. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर प्रत्येक राज्याला दरवर्षी कर आकारणी 14 टक्क्यांची वाढ मिळते आहेच. अनेक व्यापाऱ्यांना आपल्या वार्षिक उलाढालीची माहिती जाहीर करणे अनिवार्य झाल्यामुळे अप्रत्यक्ष कर तर वाढलाच त्याशिवाय त्यांच्यामार्फत निर्माण होणारा प्राप्तीकरही वाढायला मदत झाली. 2014-15 रोजी सकल राष्ट्रीय उत्पादन आणि अप्रत्यक्ष कर यांच्यातले गुणोत्तर 4.4 टक्के एवढे होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ते 5.4 टक्के इतके झाले.

सरकारने 97 हजार कोटी रुपयांची सवलत छोट्या करदात्यांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नावर देऊ केली आहे. तसेच जीएसटी करदात्यांना 80 हजार कोटी रुपयांची सवलत दिली आहे. असे असतांनाही कर संकलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही स्वरुपाच्या करामध्ये घट झाली आहे, तरीही संकलन वाढले आहे. कराची व्याप्ती वाढली आहे. 334 वस्तूंवर आकारल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करामुळे जीएसटी लागू होण्याच्या आधी असलेल्या करात खरे तर 31 टक्क्यांची कपात झाली आहे.

या कर संकलनातून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग सरकार देशात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तसेच सामाजिक क्षेत्र आणि ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी करत आहे. हा कर सरकारला मिळाला नसता तर ग्रामीण भागातली रस्ते बांधणी, प्रत्येक घरात वीज पोहोचवणे, ग्रामीण स्वच्छतेचे उद्दिष्ट 92 टक्क्यांपर्यंत साध्य करणे, आवास योजना, स्वयंपाकाचा गॅस 8 कोटी गरीब घरांपर्यंत पोहोचवणे अशी सगळी कामे कशी होऊ शकली असती? आयुष्मान भारत अंतर्गत 10 लाख कुटुंबांना आरोग्य विम्याचे कवच मिळाले आहे. अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत अन्नावरील अनुदानासाठी 1 लाख 62 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो आहे. कृषीमालावर मिळणाऱ्या हमी भावात 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी कृषी विमा योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुरू आहे. हे सगळे सरकारकडे येणाऱ्या पैशातूनच होत आहे. वित्तीय व्यवस्थेत सुसूत्रता आल्यामुळे 13 कोटी नवउद्योजकांना मुद्रा कर्ज मिळाले आहे. सरकारने काही आठवड्यातच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली तसेच सेवानिवृत्त सैनिकांसाठी ओआरओपी पेंशन योजनाही लागू केली.

जितका पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल, जितकी सुसूत्रता येईल तेवढा महसूल वाढेल, त्यातून गरीबांसाठी अधिक संसाधनं तयार होतील. चांगल्या पायाभूत सुविधा, पर्यायाने नागरिकांसाठी उत्तम दर्जाचे जीवनमान उपलब्ध होईल.

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor