नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2018

मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, अरुण जेटलीजी, गिरीराज सिंह जी, शिवप्रताप शुक्ल जी, पोन राधाकृष्णन जी, इतर सहकारी, बँकिग क्षेत्रातले, वित्तीय संस्था, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातले उपस्थित सर्व मान्यवर आणि देशभरात हा कार्यक्रम बघत असलेले, माझे लघुउद्योजक तसेच, बंधू आणि भगिनीनो,

देशाच्या लघु उद्योगाला समर्पित असलेल्या या कार्यक्रमात, मी तुम्हा सर्वांचे आणि देशातल्या इतर क्षेत्रातून या कार्यक्रमात सहभागी होत असलेल्या उद्योजकांचे मी हार्दिक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो.

सगळ्यात आधी तुम्हा सर्वाना दिवाळी आणि नव्या संवत्सराच्या आगावू शुभेच्छा! आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेच की दिवाळी आणि नवे वर्ष आपल्यासाठी किती महत्वाचे आहे. आता तर जगभरात हा उत्सव साजरा होतो. विशेषतः आपल्या व्यापारी बंधू- भगिनीसाठी, जे दरवर्षी दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर नव्या वहीखात्याची सुरुवात करतात. या अपेक्षेने, की दिवाळीचा शुभमुहूर्त साधला तर पूर्ण वर्ष भरभराटीचे जाईल.

याशिवाय, ह्याच काळात आपली कृषी उत्पादने आणि शेतमाल, म्हणजे शेतकऱ्यानी पिकवलेले धान्य बाजारात विक्रीला येते. यावेळी होणाऱ्या खरेदी-विक्रीतून, पुढच्या वर्षीच्या बाजाराची, आणि देशाच्या विकासदराचीही आपल्याला कल्पना येते.

आणि म्हणूनच, दिवाळीचा हा काळ देशासाठी अर्थसंकल्पाच्या काळाइतकाच महत्वाचा असतो. या काळात घेतलेले निर्णय, आपल्या भविष्यावर खूप मोठा परिणाम घडवतात.

आज या विशेष आयोजनात, मी तुमच्याशी लघुउद्योग क्षेत्रासाठी सरकारने घेतलेल्या १२ महत्वपूर्ण निर्णयांविषयी बोलणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून भारत सरकारच्या अनेक मंत्रालयांनी मिळून, एकत्र काम करत, हे निर्णय घेतले आहेत. अनेक निर्णय प्रायोगिक तत्वावर लागू करून,त्यांची चाचणी पण केली आहे . सगळा आढावा आणि तपासण्यांच्या नंतर, आज ती संधी आली आहे, जेव्हा मी तुम्हाला या 12 ऐतिहासिक निर्णयांची माहिती द्यायला उभा आहे.

मित्रांनो, हे बारा निर्णय म्हणजे, एकट्याने काम करण्याची परंपरा मोडून, जेव्हा आपण एकत्रित पुढाकार घेतो, एकत्रित जबाबदारी पार पाडतो, त्यावेळी किती व्यापक स्तरावर त्याचा परिणाम होतो, हे सिद्ध करणारे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

वेगवेगळ्या विभागांनी एकेकटे निर्णय घ्यायचे ठरवले असते, तर तुमची सारी स्वप्ने, फायलींमध्येच अडकून पडली असती. मात्र जेव्हा ही एकेकट्या कामाची पद्धत सोडली जाते , तेव्हा फायलीना गती मिळते. अधिकारी स्वतःच फाईल्स घेऊन, पुढे जात, महत्वाचे निर्णय घेऊ लागतात.

हे 12 निर्णय, देशातील एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी दिवाळीची एक मोठी भेट तर आहेच, त्याशिवाय, देशाच्या छोट्या उद्योगांच्या क्षेत्रात, एक नवे युग, एक नवा अध्याय सुरु करण्यासाठी हे निर्णय उपयुक्त ठरतील.

मित्रांनो, बंधू आणि भगींनीनो, भविष्याचा आराखडा आखण्यापूर्वी, मी तुमच्याशी भूतकाळ आणि वर्तमानाविषयीही  काही चर्चा करु इच्छितो. कारण जो भूतकाळ आपल्या मनात अभिमानाची, गौरवाची भावना निर्माण करतो, जो वर्तमानकाळ आपल्या हिमतीला बळ देतो, त्याचा उल्लेख करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मित्रांनो, आपल्याला हे चांगलंच माहिती आहे, की एमएसएमई किंवा लघुउद्योग आपल्या देशातील कोट्यवधी लोकांच्या रोजगाराचे साधन आहे. शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांची महत्वाची भूमिका असते. कृषीक्षेत्रापाठोपाठ रोजगार देणारे हे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. जर कृषीक्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाठीचा कणा असेल, तर लघुउद्योग,देशाच्या प्रगतीला गती देणारे मजबूत पाय आहेत.

शिवणकाम-विणकामापासून ते औषधापर्यत, शेतीपासून ते खेळाच्या मैदानापर्यत, वस्त्रापासून शस्त्रापर्यत, लोकरीपासून ते उर्जेपर्यत, अशा अनेक क्षेत्रात, लघुउद्योग नेहमीच आपलं महत्वाचं योगदान देत राहतात.

१. कांचीपुरम साडी असो किंवा पानिपतचे हातमागवस्त्र

२. लुधियानाचा होजीयारी कपडा असो किंवा मुरादाबादची पितळेची वस्त्रे.

३. बनारसची साडी किंवा अलिगढची कुलुपं

४. जमशेदपूर आणि पुण्याचा ऑटो उद्योग असो, किंवा भरूचचा रसायन उद्योग नाहीतर मग कोयंबतूरचे विजेचे पंप.

५. जोधपूर, किशनगढ इथल्या हस्तकौशल्याच्या वस्तू आणि दगडाच्या वस्तूंचा उद्योग, किंवा कटकचे दागिने

६ मधुबनी चित्रकला आसो किंवा मेरठचा क्रीडा उद्योग

पूर्वेपासून ते पश्चिमेपर्यत, उत्तरेकडून ते दक्षिणेपर्यत याचा विस्तार आहे. आमच्यासाठी हे फक्त उद्योग नाही, तर आमच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहेत. कित्येक शहरांची ओळखच तिथे चालणाऱ्या लघुउद्योगांमुळे होत असते.

जर मी असे म्हंटले की देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यासोबत, त्याची एक खास ओळख जोडली गेली आहे, तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही.या सर्व जिल्ह्यांच्या प्रगतीची कमान लघुउद्योगांनीच सांभाळली आहे, यात शंका नाही.  हा वारसा जतन करतच आपल्या लघु उद्योगांनी काळानुसार स्वतःला अधिक मजबूत केलं आहे, त्यासोबतच, भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी दिली आहे.

मित्रांनो, आज जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत एक चमकता तारा म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जगाच्या नजरा भारतावर आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सर्व व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी भारत आहे. एक असा भारत, ज्यात संकल्प सिद्धीस नेण्याचे सामर्थ्य आहे. ज्यात आपल्या 130 कोटी नागरिकांच्या आशा-आकांशा पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य आहे.

भारताला या उंचीवर पोचवण्याचे श्रेय, देशाला नवी ऊर्जा देण्याचे श्रेय आमच्या एमएसएमई क्षेत्राला, म्हणजे तुम्हा सगळ्यांना आहे. हा तुमचाच पराक्रम आणि पुरुषार्थ आहे की, भारत आज वित्तीय सत्ताकेंद्र बनतो आहे.

भारतात गेल्या चार-साडे चार वर्षांत जे परिवर्तन झालं, त्याचे तुम्ही सगळे भागीदार आहात.उद्योगात औपचारिकता, सुसूत्रता आणण्यासाठी, तुम्ही अनेक प्रयत्न केलेत. डिजिटल व्यवहार करणं आत्मसात केलं, ई-कॉमर्स सारख्या नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेतलं, जीएसटी सारख्या देशातल्या  एवढ्या मोठ्या करसुधारणेला तुम्ही स्वीकारलं. अत्यंत हुशारीने आणि धैर्याने तुम्ही सगळे जागतिक बाजाराचा सामना करत आहात.

देशात झालेल्या या परिवर्तनांमुळेच आज भारत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्याच्या दिशेने अग्रेसर होतोय. आपण एक मोठी झेप घेणार आहोत. नव्या युगात प्रवेश करणार आहोत. आणि हे सगळं यासाठी शक्य होणार आहे कारण तुम्ही, म्हणजे एमएसएमई क्षेत्राने या बदलांशी स्वतःला जोडले आहे. या बदलांना आपल्या व्यवस्थेचा एक भाग बनवले आहे.

मित्रांनो, तुमच्या या साहसाला आणखी प्रोत्साहन मिळावं, या हेतूने, सरकारही खांद्याला खांदा लावून तुमच्यासोबत पुढे जात आहे.

देशात झालेल्या अनेक वित्तीय सुधारणा आणि निर्णयांमुळे आज भारतात व्यापार करणं अत्यंत सोपं झालं आहे. आताच दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या जागतिक बँकेच्या उद्योगसुलभतेच्या क्रमवारी यादीत भारताचे वर गेलेलं स्थान त्याचीच साक्ष देते. चार वर्षांपूर्वी ज्यावर कोणी विश्वासही ठेवला नसता, तर आज भारताने प्रत्यक्ष करुन दाखवलं आहे.

मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांसाठी ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे की, उद्योगसुलभतेच्या यादीत भारताने 23 स्थानांची मोठी झेप घेतली आहे. फक्त चार वर्षांपूर्वी, म्हणजे आमचं सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी आम्ही 142 व्या स्थानावर होतो. आज मला अतिशय आनंद होतो आहे की, पायऱ्या चढून77 व्या क्रमांकावर पोचलो आहोत आणि ज्या प्रकारे केंद्र तसंच राज्य सरकारे आणि इतर सर्व विभाग एकापाठोपाठ एक उत्तम कामे करत आहेत, ते बघता आपण  लवकरच पहिल्या 50 क्रमांकांवर पोहचू असा मला विश्वास वाटतो.

उद्योग सुलभता वाढली , देशात गुंतवणुकदारांना सुविधा मिळत असतील तर त्याचा सर्वात जास्त लाभ एमएसएमई क्षेत्रालाच होतो. बांधकामाची परवानगी मिळवणं, विजेची उपलब्धता असो किंवा मग इतर काही परवानग्या, परवाने असोत, ते मिळवणं लघु उद्योगांसाठी कायमच आव्हान असतं. हे चित्र बदलण्यासाठी अगदी खालच्या स्तरापर्यत पोहोचत, नियमांमध्ये सुधारणा करत, आम्ही एमएसएमई क्षेत्रासाठी आम्ही उद्योगांचा मार्ग सोपा करण्याचा  प्रयत्न केला.

याशिवाय, गेल्या चार साडेचार वर्षात या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देत आम्ही धोरणं आणि निर्णयांमध्ये व्यापक फेरबदल केला, त्यामुळेही, एमएसएमई क्षेत्राला नवी बळकटी मिळाली आहे.

मित्रांनो,

लघुउद्योग क्षेत्र आणखी भक्कम व्हावं, यासाठी काही गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत.मी या सर्व गोष्टींचे वेगवेगळ्या विभागात वर्गीकरण करेन.

अ) तुम्हाला सहज पैसे मिळावेत, कर्ज मिळावे, कमी दरात कर्ज मिळावे आणि रोख रक्कम कायम मिळत राहावी.

ब)तुम्हाला बाजारपेठ मिळावी, ई-कॉमर्स सारख्या मंचावर तुमची भागीदारी वाढावी.

क) तंत्रज्ञानात आधुनिकता यावी.

ड) उद्योगसुलभता वाढावी, सरकारी हस्तक्षेप कमी व्हावा

आणि

ई) कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण व्हावी.

मी यापैकी प्रत्येक मुद्द्यावर तुमच्याशी सविस्तर बोलणार आहे.

सर्वात आधी 'अ' याप्रकारावर बोलूया. म्हणजे तुम्हाला सहज पैसा उपलब्ध व्हावा, कर्ज मिळावे. त्यासाठी बँकेत खेटे घालायची वेळ येऊ नये, कर्ज अल्पव्याजदरावर मिळावे, आणि तुमच्याकडे रोकड प्रवाह सुरु राहावा. कुठल्याही उद्योगधंद्यासाठी ही प्राथमिक आवश्यकता असते. माझ्या माहितीप्रमाणे, अनेक लोक सुरुवातीला आपले स्वतःचे भांडवल लावूनही उद्योग सुरु करतात. मात्र उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी, आपल्याला कर्ज घ्यावेच लागते. आणि तुमची ही गरज आमच्या बँका पूर्ण करतात.

मात्र प्रत्यक्षात खरेच असे होते का? सत्य परिस्थिती काय सांगते? लघु उद्योजक, ज्यांची  वार्षिक उलाढाल 20 लाख ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत असते, त्यांना कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यांची बैलेंस शीट तुलनेने छोटी असते, त्यामुळे बरेचदा त्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. किंवा हवे तेवढे कर्ज मिळत नाही.

त्याशिवाय, ज्या मोठ्या कंपन्यांना किंवा उद्योगांना ते मालाचा पुरवठा करतात, तिथूनही बील मंजूर होण्यात, बिलाचे पैसे मिळण्यात अनेकदा उशीर होतो, ज्यामुळे लघुउद्योग अडचणीत  येतात. याचा थेट परिणाम तुमच्या रोख चक्रावर होतो आणि एकाप्रकारे पूर्ण उद्योगच संकटात येतो.

तुमची ही समस्या दूर करण्यासाठी मी आज पहिली घोषणा करतो आहे. ती घोषणा आहे, -59 मिनिट या देशव्यापी पोर्टलचे उद्घाटन. म्हणजे, जेवढ्या वेळात सकाळी तुम्ही तुमच्या कार्यालयात पोहोचता किंवा संध्याकाळी जेवढा वेळ तुम्ही तुमचा दिवसभराचा हिशेब करता, तेवढ्याच वेळात तुम्हाला एक कोटी पर्यंतच्या कर्जाच्या मागणीला तत्वतः मंजुरी मिळू शकते.

मित्रांनो, काही वर्षांपूर्वी, जेटलीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक प्रयत्न सुरु केला होता. त्यावेळी मी अधिकाऱ्यांना विचारलं होतं की तुम्ही या नव्या प्रयोगाची चाचपणी तर करताय,पण मग मी जे लक्ष्य तुम्हाला देईन, तिथ पर्यन्त तुम्ही पोहचू शकाल का?

बंधू आणि भागींनीनो, देशाच्या स्वातंत्र्याला यंदा ७२ वर्षे पूर्ण झाली. मी त्या अधिकाऱ्यांना विचारलं होतं की, ज्यादिवशी हे पोर्टल देशभरात लागू होईल, तेव्हा तुम्ही ७२ हजार लघुउद्योजकांचे कर्ज मंजूर करु शकाल का?

मित्रांनो, याक्षणी, जेव्हा मी तुम्हा सर्वांशी इथे बोलतो आहे, त्याचवेळी, जी वेळ या काउंटरवर दिसते आहे, ते जे आपल्याला घड्याळासारखं दिसतं आहे ना, ते सांगतेय, की आतापर्यत, या नव्या पोर्टलवरून किती लघुउद्योजकांचे कर्ज मंजूर झाले आहे किंवा कर्जाचे नुतनीकरण झाले आहे. आणि तुम्ही बघू शकता की किती सातत्याने हा आकडा बदलतो आहे.

इथून कुठेतरी दूरवर, देशाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात असलेल्या एखाद्या लघुउद्योजकाला किंवा उद्योजिकेला कदाचित फक्त 59 मिनिटांत एक कोटी रुपयांपर्यतच्या कर्जाला मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुरु असेल विचार करा, फक्त 59 मिनिटे. फक्त 59 मिनिटात, कर्ज मंजूर! आणि मी मुद्दामच एक तास कालमर्यादा ठेवली नाही, कारण मग एका तासाचे दोन आणि दोनाचे तीन तास व्हायला वेळ लागत नाही. आणि म्हणूनच 59 मिनिटांची मर्यादा ठेवली आहे.

बंधू आणि भगिनीनो, हे काम आधीच्या सरकारला पण करता आले असते, मात्र अशी कामे करण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी, प्रामाणिकपणाची, प्रतिष्ठा जपण्याची वृत्ती हवी. किमान शासन, कमाल प्रशासन, या मंत्रानुसार चालणारे आमचे सरकार, प्रत्येक पावलावर, तुम्हाला नियमांच्या जंजाळातून मोकळे करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

मला लक्षात आहे, जेव्हा मी अधिकाऱ्यांशी या पोर्टलविषयी बोललो होतो, तेव्हा मी त्यांना विचारले होते, तेव्हा मी म्हंटले होते की, लघुउद्योजकांची वार्षिक उलाढाल तुम्हाला त्यांच्या जीएसटी परताव्यातून कळते, त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती त्यांच्या करविवरण पत्रातून कळते, रोकड किती येते-जाते याची माहिती बँकेतून मिळू शकते. मग हे सगळे जोडून, त्याच्या आर्थिक स्थितीचे अनुमान लावून बँक त्याना कर्ज का देऊ शकत नाही?

या सुविधेचा जास्तीत जास्त पातळ्यांवरुन प्रचार व्हावा, आणि जिथे जिथे आमच्या लघुउद्योजकांचा संबंध असेल अशा प्रत्येक ठिकाणी त्याची लिंक उपलब्ध व्हावी,अशी सूचनाही मी केली होती. जसे की जीएसटी पोर्टल. या पोर्टलवर जाऊन करविवरण भरणारे प्रामाणिक करदाते, प्रामाणिक उद्योजकांना कर्ज मिळण्यातअडचणी का याव्यात?

असं होऊ नये, म्हणूनच जेव्हा आपण जीएसटी पोर्टलवर जाऊन आपले कर विवरण भराल, त्यावेळी तुम्हाला विचारलं जाईल की तुम्हाला कर्जाची आवश्यकता आहे का? जर तुम्ही हो म्हणालात, तर या पोर्टलवरून केवळ 59 मिनिटात तुमचे कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.

मित्रांनो,

आमचा तर असाही प्रयत्न आहे की जीएसटी पोर्टलवर असलेल्या प्रत्येक लघुउद्योजकाच्या दारी सरकार स्वतः जाईल.

आज मला अतिशय आनंद होतो आहे की, तुमच्या सगळ्या अडचणी लक्षात घेउन, ही 59 मिनिटात कर्जमंजुरी करण्याची पोर्टल सुविधा मी तुम्हा सगळ्यांना समर्पित करतो आहे, आणि त्याचा लाभ आज देशांतील प्रत्येक क्षेत्रातल्या लघुउद्योजकाला मिळण्याची सुरुवात झाली आहे.

हा नवा भारत आहे, इथे कर्जासाठी वारंवार बँकांमध्ये खेटे घालावे लागणार नाही.

मित्रांनो,

आता आपण आजच्या दुसऱ्या घोषणेविषयी बोलूया.

तुम्हाला 59 मिनिटात कर्जाला तत्वतः मंजुरी मिळाली, मात्र आणखी एक मुद्दा महत्वाचा आहे, तो म्हणजे, तुम्हाला हे कर्ज कोणत्या व्याजदरावर मिळणार आहे?

आता मी जे सांगणार आहे, ते लक्षपूर्वक ऐका, नीट ऐका.

बंधू आणि भगिनिंनो, आता असे ठरवण्यात आले आहे की जीएसटी नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक एमएसएमईला एक कोटी रुपयांपर्यतचे नवे कर्ज किंवा वाढीव कर्ज देतांना व्याजदरावर 2 टक्क्यांपर्यंतची सूट दिली जाईल.

मी आता तुमच्याशी प्रामाणिकपणाची प्रतिष्ठा जपण्याविषयी जे बोललो, हा त्याचाच विस्तार आहे.जीएसटीकरप्रणाली स्वीकारणे आणि कर भरणे ही आता तुमची ताकद बनेल. कारण यामुळेच तुम्हाला व्याजदरात 2 टक्क्यांची सूट मिळणार आहे.

इतकेच नाही, तर निर्यातदारांसाठी एक दिवाळी भेटही आहे. निर्यातदारांना माल पाठवण्याआधी आणि माल पाठवल्यानंतर जे कर्ज दिले जाते, त्याच्यावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदारातली सूट सरकारने 3 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बंधू आणि भगिनिंनो, एमएसएमईचे देशाच्या निर्यातीत महत्वाचे योगदान आहे. देशातील एकूण निर्यातीत, सुमारे 40 टक्के निर्यात लघुउद्योगक्षेत्राचीच आहे. आज जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे, त्याचा लाभ तुम्हा सर्वांना व्हावा, एमएसएमई क्षेत्रातील निर्यातदारांना व्हावा, यासाठी व्याजदारात ही सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाने देशाच्या निर्यातीत एमएसएमईचा वाटा वाढेल आणि लघुउद्योग निर्यातदारांना लाभ मिळेल अशी मला आशा आहे.

मित्रांनो, आतापर्यतच्या घोषणांमुळे तुम्हाला कर्ज मिळणे अधिक सुलभ होईल, बँकांच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत, कमी व्याजदरावर कर्ज मिळेल.

मात्र माझी ही देखील इच्छा आहे, की ज्या अगतिकतेमुळे तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागते, तीही कमी व्हावी.

मला कल्पना आहे, की लघुउद्योजक ज्या मोठ्या कंपन्यांना मालाचा पुरवठा करतात, त्यांच्याकडून बिले मंजूर व्हायला अनेकदा खूप उशीर होतो. अनेकदा, तर तुम्हाला आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी अनेक महिने वाट बघावी लागते. अशा स्थितीत उद्योग सुरु रहावा म्हणून, तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागते.

माझी आजची तिसरी घोषणा, याच विषयासंदर्भात आहे. अशा सगळ्या कंपन्या ज्यांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांना ट्रेड रिसिवेबल्स ई-डिस्काऊंटिंग सिस्टीम म्हणजेच ट्रेडस, (TReDS) या मंचावर आणणे आवश्यक आहे. जेणेकरून एमएसएमईला रोख पैसे मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत.

तुम्हा सगळ्यांना माहित असेलच, की TReDS हा एक असा मंच आहे, ज्यावर काही एमएसएमई म्हणजे लघुउद्योजक आहेत, सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्या आहेत, बँका आहेत आणि देशातील काही कंपन्याही आहेत, ज्यांना लघुउद्योग माल पुरवठा करतात.

आता सरकार या क्षेत्राचा विस्तार आणखी वाढवणार आहे. सरकारच्या सर्व सार्वजनिक कंपन्यांना निर्देश दिले गेले आहेत की त्यांनी TReDS या मंचावर यावे आणि त्यांच्याशी संबंधित लघुउद्योगांनाही ह्या मंचावर येण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.

आता 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्या TReDS वर आल्या तर त्याचा काय फायदा होईल, हे मी तुम्हाला सांगतो.

अस समजा, की एखादी मोठी कंपनी आहे, जिने एखाद्या लघुउद्योजकाकडून 10 लाख रुपयांची काही खरेदी केली आहे. त्या उद्योजकाकडे मालाची मागणी केल्याचे पत्र आणि माल  पाठवल्याची पावती देखील आहे. मात्र काही कारणाने जेव्हा अशी मोठी कंपनी मालाचे पैसे देत नाही, त्यावेळी आपला हा लघुव्यापारी अडकून जातो. कारण त्याच्यासाठी 10 लाख रुपये ही खूप मोठी रक्कम आहे.

अशा स्थितीत या लघुव्यापाऱ्याची मदत करेल TReDS प्लेटफॉर्म. तो उद्योजक या मंचावर, मोठ्या कंपनीकडून मिळालेली पावती किंवा बील अपलोड करु शकतो. या बिलाच्या आधारावर तो हे इतर कंपन्यांना सांगू शकतो की येत्या दोन-तीन महिन्यात मला या मोठ्या कंपनीकडून इतके पैसे मिळणार आहेत.

मोठ्या कंपनीचे, बाजारात नाव असलेल्या कंपनीचे बिल असेल, तर बँक पण त्या बिलावर विश्वास ठेवेल आणि त्या आधारावर, त्या व्यापाऱ्याला बँकेकडून योग्य ती कर्जाची रक्कम मिळू शकेल. नंतर जेव्हा कंपनीकडून बिलाची रक्कम मिळेल, तेव्हा बँक ते पैसे ठेवून घेईल आणि लघुउद्योजकाचा व्यवसाय सुरु राहील.

मित्रांनो, याचा सगळ्यात जास्त लाभ हा होईल, की तुमचे जे पैसे व्यवहारात फिरत राहतात, जो पैसा तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात लावायचा आहे, त्यात कमतरता येणार नाही. तुमचा पैसा अडकून राहणार नाही, तुमचे रोखीचे चक्र बंद होणार नाही.

मात्र आज ही घोषणा करतांनाच याचवेळी मी मोठ्या कंपन्यांना आग्रह करेन की लघुउद्योगांशी संबधित बिलांची रक्कम लवकरात लवकर द्या, त्यात विलंब करु नका.

बंधू आणि भगिनींनो,

तरीही जर तुम्हाला तुमचे पैसे मिळण्यात उशीर होत असेल, तर तुमच्यासाठी आम्ही आणखी एक पर्याय तयार केला आहे. एमएसएमई मंत्रालयाच्या समाधान या पोर्टलवर लघुउद्योजक आपली तक्रार दाखल करु शकतात. या तक्रारीचे विशिष्ट कालमर्यादेत, सरकारी हस्तक्षेपाने निवारण केले जाईल. ह्या पोर्टलमुळे, मोठ्या कंपन्यांनाही तुमचे बिलाचे पैसे वेळेत देण्याची प्रेरणा मिळेल.

मित्रांनो, तुम्हाला सुलभ कर्ज मिळावे, एमएसएमई निर्यातदारांनाही व्याजदरावर सवलत मिळावी, रोखीचे चक्र सुरु राहावे ह्याला आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. माझ्या पहिल्या तीन घोषणा याच उद्देशाने केल्या आहेत.

आता मी दुसरया म्हणजे 'ब' प्रकारातल्या वर्गीकरणाकडे येतो, त्याविषयी बोलुया. यात देशातल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी नव्या बाजाराची व्यवस्था, या क्षेत्रातही सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत आणि आणखी काही महत्वाच्या निर्णयांची मी आज घोषणा करणार आहे.

बंधू आणि भगिनीनो, गेल्या वर्षभरात सरकारच्या विविध विभागांनी मिळून वेगवेगळ्या लघुउद्योजकांकडून सुमारे 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे सामान विकत घेतले आहे. आतापर्यत जो नियम होता त्यानुसार, सरकारी कंपन्यांना सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांकडून 20 टक्के खरेदी करणे अनिवार्य होते.

माझी आजची चौथी घोषणा त्याच्याशीच संबंधित आहे. सरकारने ही 20 टक्क्यांची अनिवार्यता वाढवून आता 25 टक्के केली आहे. म्हणजे आता सरकारी कंपन्या जितके सामान विकत घेतील, त्यात लघुउद्योजकांची भागीदारी वाढत जाणार आहे.

याच विषयासंदर्भात माझी आजची पाचवी घोषणा आहे. ही घोषणा महिला उद्योजकांशी संबंधित आहे. आम्ही सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांकडून माल खरेदी करण्याची अनिवार्यता पाच टक्क्यांनी वाढवली आहे, त्यात हे ही ठरवले आहे की एकून खरेदीतला 3 टक्के वाटा महिला लघुउद्योजकांसाठी आरक्षित असेल. म्हणजे, महिला उद्योजकांकडून किमान 3 टक्के खरेदी करणे आता सरकारी कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल.

ह्या निर्णयामुळे देशात महिला उद्यमशीलतेला अधिक सक्षम बनवेल,असा मला विश्वास आहे.

मित्रांनो, एमएसएमई क्षेत्राला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आम्ही आणखी मंच सरकारने विकसित केला आहे, तो म्हणजे जेम (GeM) म्हणजेच सरकारी ई-बाजार. दोन अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा या बाजाराची सुरुवात झाली तेव्हा त्याचा एक मोठा हेतू होता, सरकारी सामानाच्या खरेदीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.

ह्या पारदर्शकतेचा थेट लाभ एमएसएमई क्षेत्राला मिळतो आहे. जेममुळे लघुउद्योजकांचा माल सरकारी कंपन्यांपर्यत पोहचण्यास मदत झाली आहे. मला आज तामिळनाडूच्या त्या महिलेची आवर्जून आठवण करावीशी वाटते जिने तिच्याकडचा छोटा थर्मास पंतप्रधान कार्यालयाला विकला होता आणि त्याचे पैसे तिला वेळेत मिळाले होते. अशा कित्येक सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना या पोर्टलने नवी संधी दिली आहे. त्यांच्या जीवनाला नवी प्रेरणा दिली आहे.नाहीतर कोणी कधी विचारही केला नसता, की मोठमोठ्या कंपन्यांच्या समोर असे लघुउद्योग टिकूही शकले नसते. ते कधीच सरकारला आपला माल विकू शकले नसते. मात्र हे केवळ जेम पोर्टलमुळे शक्य झाले आहे.

मित्रांनो, जेम पोर्टलवर आतापर्यत दीड लाखपेक्षा अधिक उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे, ज्यात 40 हजार एमएसएमई आहेत. या पोर्टलवरुन आतापर्यंत 9 लाख ऑर्डर दिले गेले आहेत आणि सुमारे 14 कोटी रुपयांची उलाढालही झाली आहे.

तुम्ही विचार करा, दुसऱ्या कोणा मध्यस्थाशिवाय, कोणालाही कमिशन महणून आपल्या कमाईचा हिस्सा न देता, कितीतरी उद्योजकांना लाभ मिळाला आहे.

बंधू भगिनीनो, जेम पोर्टलची ही व्यवस्था आणखी मजबूत करण्यासाठी आज आणखी एक महत्वाची घोषणा सरकारने केली आहे. ही आज माझी सहावी घोषणा आहे, सरकारकडून तुमच्यासाठी सहावी दिवाळी भेट आहे.

मित्रांनो,

आता केंद्र सरकारच्या सर्व कंपन्यांसाठी जेमचे सदस्यत्व घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एवढेच नाही, तर एमएसएमई क्षेत्रातील सर्व विक्रेत्यांचीही या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात येणार आहे. या  माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या सर्व खरेदीतही एमएसएमई क्षेत्राला जास्तीत जास्त लाभ मिळेल. जेमवर नोंदणी झाल्यामुळे तुमच्यासाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. आज झालेल्या या निर्णयामुळे ह्या संधीत आणखी वाढ होईल.

मित्रांनो, आजचा हा काळ संगणकीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा आहे, कॉमर्स आणि ऑनलाईन मार्केटिंगचा आहे. लघुउद्योग जितक्या लवकर हे आत्मसात करेल, तितका त्यांना जास्त लाभ मिळेल.

जेमसोबतच, ई-कॉमर्सच्या इतर प्लेटफॉर्मवरही तुमच्या मालाची विक्री व्हावी, यासाठी तुम्हाला गुणवत्ता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. ही प्रमाणपत्रे तुम्हाला तुमच्या कंपनीच्या परिसरातच किंवा तुमच्या उद्योगक्षेत्रात उपलब्ध व्हावी, यासाठी देखील सरकार विविध प्रमाणपत्र कंपन्यांशी चर्चा करत आहे.

त्याशिवाय, लघु उद्योजकांना खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी जोडण्यासाठी आम्ही अग्रीगेटर चे मॉडेल तिथेही लागू करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत.

मित्रांनो, आता मी तिसऱ्या म्हणजेच ‘क’वर्गीकरणातल्या प्रकाराकडे वळतो. भांडवल आणि बाजारपेठ यांच्या व्यतिरिक्त आणखी एक मोठे आव्हान आमच्या उद्योग क्षेत्रासमोर आहे. आणि ते म्हणजे तंत्रज्ञानात कालानुरूप सुधारणा, आधुनिकीकरण करण्याचे. आमच्या खूपशा लघु उद्योजकांना आवश्यक असेल त्यावेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे लाभ मिळत नाहीत.

देशात सध्या तंत्रज्ञानाची जी साधने आहेत, ती तुम्हाला तुमच्या उत्पादनाचे आरेखन आणि त्यात सुधारणा करणे यासाठी मदत करतील. याच टूल रूम्समध्ये तुम्ही उच्च तंत्रज्ञानाची उत्पादनेही तयार करू शकता, ज्यांची मशीन तुमच्याकडे उपलब्ध नाही.

सरकारने गेल्या चार वर्षात या टूलरूम्सची स्थिती सुधारण्यावरही भर दिला आहे. या टूलरूम्सच्या माध्यमातून आधीच्या सरकारने चार वर्षात साडे तीन लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले होते, मात्र आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे सुमारे 6 लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

माझी आजची सातवी घोषणा तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणाशीच संबंधित आहे.

बंधू आणि भागीनिनो, देशभरात टूलरूम्सची ही व्यवस्था अधिक भक्कम करत त्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. यासाठी देशभरात 20 केंद्रे बनवली जातील. आणि टूल रूम्स सारख्या 100 व्यवस्था देशभरात स्थापन केल्या जातील. आणि आज ह्या महत्वाच्या कामासाठी मी 6 हजार कोटी रुपयांच्या पैकेजची घोषणा करतो आहे.

सध्या असलेल्या डिझाईनपेक्षा उत्तम,त्याशिवाय, दर्जा, प्रशिक्षण आणि सल्लागार अशा अनेक बाबतीत एमएसएमई क्षेत्राला या टूलरूम्सचा लाभ होईल.

बंधू आणि भगिनीनो, तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्याच्या मुद्द्यानंतर मी आता ड प्रक्रारातल्या वर्गीकरणाकडे वळणार आहे. आणि ते आहे उद्योगसुलभता.

तुमच्यापैकी अनेक उद्योजक औषधनिर्माण क्षेत्रात काम करतात. तुम्ही औषधे बनवता, त्यांची निर्यातही करता. आमच्या या छोट्या छोट्या कंपन्या माणसाच्या आयुष्यासाठी आवश्यक अशी महत्वाची औषधे बनवतात, अतिशय प्रसिद्ध औषधे बनवतात. या छोट्या कंपन्याकडे गुणवत्ता आणि कौशल्ये अपार आहेत, मात्र त्यांना आपली औषधे बरेचदा मोठ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून विकावी लागतात.

माझी आजची आठवी घोषणा याच औषधनिर्माण कंपन्यांशी संबंधित आहे.एमएसएमई क्षेत्रातील औषधनिर्माण कंपन्यांना उद्योग करण्यात सुलभता यावी, ते सरळ ग्राहकांपर्यत पोहचू शकावे, यासाठी त्यांचे क्लस्टर म्हणजे समूह बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्लस्टरचा 70 टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल, अशीही मी घोषणा करतो. सरकारचा हा निर्णय, औषधनिर्माण क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे.

मित्रांनो, तुम्ही आता अनुभव घेतला असेल की, मी जेव्हापासून या विषयावर बोलायला सुरुवात केली तेव्हापासून मी तंत्रज्ञान, जीएसटी, ऑनलाईन पोर्टल, औपचारिक व्यवस्था, ट्रेडस, जेम, पोर्टल अशा सर्व शब्दांचा वापर करतो आहे. खरे तर या त्याच व्यवस्था आहेत, ज्या तुम्हाला प्रक्रियेच्या जंजाळातून मुक्त करणार आहेत.

जीएसटी ने अर्थव्यस्थेत सुसूत्रता आणली, एकसंधपणा आणला. याने व्यापाराच्या नव्या पर्वाला, नव्या तंत्रज्ञानाशी, बिग डेटा अनालिटिक्सशी जोडणे सोपे झाले आहे. या डेटा एनालिसिसमुळे व्यवसायसुलभतेत आणखी सुधारणा होईल. सुधारणांच्या दारापर्यंत पोचण्यात आणखी मदत मिळेल.

माझी अशी धारणा आहे की हे निर्णय नव्या भारताच्या उद्योग वातावरणाचा पाया रचणारे ठरतील. तसेच प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन देणारे ठरतील.

मित्रांनो, एमएसएमई क्षेत्रासाठी सरकारी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या या साखळीत मी आज आणखी एक घोषणा करतो आहे. तुम्हाला कमीतकमी अर्ज आणि विवरणपत्र भरावी लागावी यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. 8 श्रम कायदे आणि 10 केंद्रीय नियमांच्या अंतर्गत दिले जाणारे विवरणपत्र आता तुम्हाला वर्षातून दोनदा नाही तर फक्त एकदाच भरावे लागणार आहे.

व्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप कमीतकमी करण्यासाठी, सरकार सातत्याने काम करत आहे. आणि आता माहिती तंत्रज्ञान विषयासंदर्भात अरुणजीनी त्याचा उल्लेखही केला. याच्याशीच संबंधित माझी आजची दहावी घोषणा आहे.

अनावश्यक तपासण्यांपासून सुटका करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, आता निरीक्षकाला कुठे जायचं आहे, कुठल्या कारखान्याची तपासणी करायची आहे हे संगणकाच्या माध्यामतून ठरविले जाईल. इतकंच नव्हे, तर त्याने कुठल्या कारखान्याला भेट दिली कि नाही, पुन्हा आठवडाभर वाट बघा. आता हे सगळं पाहणं बंद. निरीक्षकाला 48 तासात तपासणीचा अहवाल संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे. आत तो स्वतःच्या मर्जीने कुठेच जाऊ शकणार नाही.

बंधू आणि भगिनींनो, लघु उद्योगांची इन्स्पेक्टर राज पासून सुटका करण्यात हा निर्णय महत्वाचा आहे. आता कुठलाही निरीक्षक मनात आलं तेंव्हा तुमच्याकडे येऊ शकणार नाही. जर तो कुठे गेला, तर त्याला तिथे जाण्याचा उद्देश विचारला जाईल.

बंधू आणि भगिनींनो, सरकारला तुमच्यावर विश्वास आहे, आपल्या देशाच्या नागरिकांवर विश्वास आहे. गेल्या चार वर्षात आमच्या सरकारने अनेक ठिकाणी प्रतिज्ञापत्राची अट काढून टाकली आहे. सरकारी नोकऱ्यांत अनेक श्रेणींमध्ये मुलाखत घेणे बंद केले आहे. स्वतःत सुधारणा केल्या आहेत.

आज मी लहान उद्योगांसाठी पर्यावरण कायद्याशी संबंधित एक मोठ्या सुधारणेची घोषणा करणार आहे. म्हणजे तुम्हाला 11वी दिवाळी भेट आणि माझी 11वी घोषणा. ही घोषणा देखील तुमच्या आणि सरकारमधील परस्पर विश्वासाशी निगडीत आहे. ही घोषणा आहे, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेचं सुलभीकरण आणि स्वतःत सुधारणा करण्याला उत्तेजन.

मित्रांनो, आपण सगळे जाणताच, आजवर कुठलाही उद्योग सुरु करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी आणि उद्योग स्थापन करण्याची मंजुरी घेणे हे दोन टप्पे पार करणे अनिवार्य होते. सरकारने आता निर्णय घेतला आहे की, वायू आणि जल प्रदूषण कायद्या अंतर्गत, एमएसएमईसाठी हे दोन्ही आता एकत्र केले गेले असून, आता फक्त एकच मंजुरी घेणे जरुरी असेल.

सरकार तुमच्यावर विश्वास ठेऊन स्वतःत सुधारणा करणारे तुमचे रिटर्न स्वीकारेल. कामगार विभागाप्रमाणेच, पर्यावरण विभागाच्या नियमित तपासण्या बंद होतील आणि आता केवळ 10 टक्के एमएसएमईची तपासणी होईल.

सरकारने हरित आणि श्वेत श्रेणीतील उद्योगांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. टूल रूम असो अथवा स्वतःत सुधारणा करणे असो. आणि लाल किल्ल्यावरील भाषणाच्या सुरवातीला माझ्या तोंडून तुम्ही एक शब्द ऐकला असेल झिरो डीफेक्ट झिरो इफेक्ट. आम्ही असे उत्पादन करू ज्यात जगात कुणीही खोट काढू शकणार नाही. आम्ही अशा तऱ्हेने उत्पादन करू, जेणेकरून पर्यावरणावर शून्य परिणाम होईल. हा आमचा मंत्र आहे. सरकारची धारणा आहे की सर्वसामान्य जनतेवर आपल्या सारख्या उद्योगपतींवर विश्वास ठेऊन आपण अधिक प्रभावीपणे पर्यावरणाचे रक्षण करू शकतो. ह्या विश्वासामुळेच देशात जनसहभाग वाढतो आहे आणि याचा परिणाम म्हणूनच देशाच्या वनाच्छादानात वाढ होत आहे.

मित्रांनो, व्यापारात सुलभता आणण्यासाठी सरकार सातत्याने कायद्याचे सुलभीकरण करत आहे. कालच सरकारने ह्या प्रकरणात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आणि हे माझी आजची 12वी घोषणा आहे. सरकारने कंपनी कायद्यात फार मोठा बदल करून एमएसएमईची कायद्यातील गुंतागुंतीपासून सुटका केली आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, कंपनी कायद्यात आजवर काही तरतुदी होत्या, त्यांच्याशी संबंधित असे कायदे होते, ज्यांच्यामुळे अगदी लहान लहान अनवधानाने झालेल्या चुकांमुळे तुम्हाला गुन्हेगार मानलं जायचं. ह्या छोट्या छोट्या चुकांमुळे अनेकदा व्यापाऱ्यांना तुरुंगात जावं लागायचं. ह्या छोट्या छोट्या चुका सुधारण्यासाठी न्यायालयात फेऱ्या माराव्या लागत असत. ह्यात तुमचा अमूल्य वेळ आणि पैसा वाया जात असे. समाजात तुमची बदनामी होत असे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना ह्यामुळे अतिशय जास्त त्रास होत असे.

मला आपल्याला हे सांगताना आनंद होत आहे, की ह्या सगळ्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश आणला आहे. आजवर जे नियम होते, जी व्यवस्था होती, ती सरकारने बदलली आहे. छोट्या छोट्या चुका सुधारण्यासाठी आता तुम्हाला न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. अनावधानाने झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी आपण संबंधित विभागात जाऊन, काही सोप्या प्रक्रिया करून सुधारू शकता. ह्याचा आणखी एक फायदा आहे. तो म्हणजे 60 टक्क्यापेक्षा जास्त प्रकरणं जी वेगवेगळ्या विशेष न्यायालयात सुरु आहेत, ती तेथून निघून जातील. मला सांगण्यात आलं आहे की अशी हजारो नाही तर लाखो प्रकरणं आहेत. ह्याच कारणाने, NCLT – नशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनल मधील सगळे क्षेत्रीय संचालकांच्या नियंत्रणात जातील. ज्यामुळे सुनावण्या जलद गतीने होतील.

बंधू आणि भगिनींनो, छोटे उद्योग आणि एका व्यक्तीच्या मालकीच्या कंपन्यांना देखील दिलासा दिला आहे. अनेक गोष्टींवर आधी जो दंड आकारला जात असे तो आता अर्धा करण्यात आला आहे.

मित्रांनो, आता मी E वर्गाकडे वळतो. मोठ मोठे निर्णय घेताना आणि अनेक प्रयत्न करताना आपण हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे की , एमएसएमई चालवतात आपले कारागीर आपले श्रमिक. ह्या सर्वांची सामाजिक सुरक्षा अतिशय महत्वाची आहे. म्हणून सरकारने देशभर एक मोहीम चालवून ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कारागिरांना सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेत आणण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. एमएसएमई मध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराचे जनधन खाते असावे, पंतप्रधान विमा योजना आणि पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेत नाव असावे याची सरकार दक्षता घेईल. जर कारखाना थोडा मोठा असेल तर तेथे कर्मचारी भविष्य निधी आणि ईएसआयसी अंतर्गत सुविधा पुरविण्यात येतील याची खात्री केली जाईल. ह्या काळात ज्या लोकांना एमएसएमई क्षेत्रात रोजगार मिळेल त्यांना पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळेल.

मित्रांनो, जागतिकीकरणाच्या ह्या काळात हे 12 निर्णय एमएसएमई क्षेत्राला बळ देतील आणि एक नवीन अध्याय लिहिला जाईल. केवळ 59 मिनिटात कर्ज सुविधा, GST पोर्टलच्या माध्यमातून देखील कर्ज मिळण्याची सुविधा, GST भरणाऱ्या उद्योगपतींना व्याज दारात सूट, स्वस्त निर्यात पतलाभ, सर्व सरकारी कंपन्या आणि 500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्या TReDS मध्ये आणण्याचा निर्णय, सरकारी खरेदीमध्ये 25% खरेदी एमएसएमई क्षेत्रातून करण्याची अट, महिला उद्योजकांकडून किमान 3% खरेदी करण्याची अट, सर्व सरकारी कंपन्यांची GeM वर नोंदणी, तांत्रिक सुधारणा करण्यासाठी देशात 20 HUB आणि 100 Spokes, देशात फार्म क्लस्टरची निर्मिती, कामगार कायद्यात बदल, रिटर्न भरण्याची सुलभ प्रक्रिया, 48 तासात निरीक्षण अहवाल, पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि कंपनी कायद्यात मोठे फेरबदल, हे सगळे निर्णय एमएसएमई क्षेत्र मजबूत करणारे आहेत, नव्या उंचीवर नेणारे आहेत. मी आज ह्या प्रसंगी केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रनिर्माणाच्या या महायज्ञात सहभागी होण्याचा आग्रह करतो. तुमच्या प्रयत्नांमुळेच ह्याचे अधिक चांगले परिणाम आपल्याला दिसतील आणि याचे फायदे देशातल्या छोट्या उद्योगपतींना मिळतील.

आणि मित्रांनो, जेंव्हा माझी चमू इतके परिश्रम करेल, तर मला देखील यात सहभागी होण्याची इच्छा होईल. आणि त्यांच्या ह्या कामात माझं देखील थोडा योगदान असणार आहे. यासाठी ज्या ठिकाणी एमएसएमई क्षेत्राला एक वारसा, वैशिष्ट्य  असेल अशा 100 जिल्ह्यांमध्ये होणाऱ्या कामाचा आढावा मी स्वतः घेईन. जे लोक प्रत्यक्ष काम करत आहेत, त्यांच्या सोबत मी स्वतः पुढले 100 दिवस देखरेख ठेवीन. मी देखील तुमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीन, कारण मला याचे यश बघायचे आहे.

मित्रांनो, वास्तविक भारताचे एमएसएमई क्षेत्र हे विकासाची इच्छा असणारा भारत आहे. तुमच्या मेहनतीचे फायदे तुम्हाला प्रत्यक्षात बघायला मिळतात. ह्याच मेहनतीतून कमाई वाढते आणि हीच कमाई एमएसएमईच्या वाढीचे बीज रोवते, नवीन उद्योगपतींना प्रेरणा देते. एमएसएमई क्षेत्र हे, वास्तविक, नोकऱ्या मागणारे होण्यापेक्षा नोकऱ्या निर्माण करणारे बनेल पाहिजे, ह्या सरकारच्या विचाराचे प्रतिक आहे. तुम्ही केवळ उद्योगपतीच नाही तर, नव भारताच्या निर्मात्यांपैकी एक आहात. मला पूर्ण आशा आहे की ही मोहीम छोट्या उद्योगांसाठी फायद्याची असेल आणि देशभरातील एमएसएमईना ह्या सगळ्या निर्णयांचा फायदा होईल. मला खात्री आहे की भविष्यात छोटे उद्योगच देशातील औद्योगिक क्रांतीला एक नवीन रूप, नवीन आयाम देतील आणि तंत्रज्ञानाने प्रेरित स्वच्छ व्यवसायाची पायाभरणी करतील.

ह्या सर्व सुधारणांवर स्वर होऊन तुम्ही ‘मेक इन इंडिया’ अधिक गतिमान कराल, त्याला अधिक उर्जा द्याल, अशी इच्छा व्यक्त करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो.

मला पूर्ण विश्वास आहे, ही दिवाळी आपल्या सर्वांसाठी, देशातल्या संपूर्ण एमएसएमई क्षेत्रासाठी शुभ असेल, लाभदायक असेल आणि नवीन संधी घेऊन येणारी असेल.

आपणा सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा

अनेक अनेक धन्यवाद!
 

B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor