नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बेनामी संपत्ती व्यवहार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत अभिनिर्णय प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

ठळक वैशिष्ट्ये

या अंतर्गत अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल आणि तीन अतिरिक्त पीठे तसेच अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाईल.

या प्राधिकरण आणि न्यायाधिकरणातील पदे भरण्याच्या दृष्टीने प्राप्तीकर विभाग तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातल्या समपक्षीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल.

हे प्राधिकरण आणि न्यायाधिकरण दिल्लीत असेल. तसेच त्याची पीठे कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई येथे असतील. या प्रस्तावित अभिनिर्णय प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या संबंधीची आवश्यक अधिसूचना जारी केली जाईल.

लाभ

अभिनिर्णय प्राधिकरणाकडे आलेल्या प्रकरणांचा यामुळे त्वरित निपटारा होऊ शकेल. बेनामी संपत्ती व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांचा प्राथमिक आढावा हे प्राधिकरण घेईल. या प्रकरणांवर अपिल करण्यासाठी अपिलीय न्यायाधिकरण उपलब्ध असेल.

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor