नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या देखरेखीसाठी राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा (NIF) कालबद्ध रीतीने आढावा घेण्यासाठी आणि पुनर्रचना करण्यासाठी एका उच्च स्तरीय सुकाणू समितीच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
देशाचे मुख्य सांख्यिकीतज्ञ आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव या उच्च स्तरीय सुकाणू समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील तर माहिती स्रोत मंत्रालयांचे सचिव आणि नीती आयोगाचे सदस्य तसेच अन्य संबंधित मंत्रालयांचे सचिव हे या समितीचे विशेष निमंत्रित असतील. वेळोवेळी निदर्शकांची चाचपणी करण्याबरोबरच राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा आढावा ही समिती घेईल.
उद्दिष्टे:
1. विकासात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणे, कार्यक्रम आणि धोरणात्मक कृती योजनांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा समावेश करण्याबाबत उपाययोजना
2. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एनआयएफचे सांख्यिकी निदर्शक महत्वपूर्ण ठरतील. तसेच विविध विकास उद्दीष्टांतर्गत लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणांच्या निष्कर्षांची वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यमापन होईल.
3. सांख्यिकी निदर्शकांच्या आधारे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय अहवाल तयार करेल. :राष्ट्रीय स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी प्रगतीचे मूल्यमापन, आव्हाने ओळखणे आणि शिफारशी सुचवण्याचे काम हा अहवाल करेल.
4. यात सुधारणा करण्यासाठी उच्च स्तरीय सुकाणू समिती नियमितपणे राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा आढावा घेईल.
5. वेळोवेळी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अमलबजावणी मंत्रालयाला या निदर्शकांची माहिती पुरवण्याची तसेच एसडीजीच्या राष्ट्रीय आणि उपराष्ट्रीय नोंदीसाठी वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी माहिती स्रोत मंत्रालय//विभाग यांची असेल.
6. प्रभावी देखरेखीसाठी प्रगत माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा वापर केला जाईल.
प्रमुख परिणाम
शाश्वत विकास उद्दिष्टे विकासाच्या आर्थिक , सामाजिक आणि पर्यावरणीय आयामांचे एकात्मीकरण करतात. दारिद्र्य निर्मूलन आणि 'सबका साथ सबका विकास ' या उद्देशासह बदलत्या जगात समृद्धीला प्रोत्साहन देणे हा याचा मूळ उद्देश आहे.
एसडीजीची १७ उद्दिष्टे आणि १६९ लक्ष्ये असून शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि समान आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देणे, सर्वासाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करणे, असमानता कमी करणे, राहणीमानाच्या मूलभूत दर्जा उंचावणे, न्याय्य सामाजिक विकास आणि समावेशकतेला चालना , नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि परिसंस्थेच्या एकात्मिक आणि शाश्वत व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांची देखरेख आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यात एनआयएफची मदत होईल.
राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याच्या अंमलबजावणीमुळे थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही. मात्र एसडीजी निदर्शकांच्या देखरेखीसाठी संबंधित मंत्रालयांना त्यांची माहिती प्रणालीची पुनर्रचना करावी लागेल तसेच ती बळकट करावी लागेल.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांमुळे लोकांच्या जीवनात बदल होणे अपेक्षित असून त्याच्या प्रगतीवरील देखरेखीमुळे संपूर्ण देशाला लाभ होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor