केंद्रीय मंत्री मंडळाने भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ लिमिटेड (आयआरएसडीसी) या नोडल एजन्सी आणि प्रकल्प विकास एजन्सी द्वारे,रेल्वे स्थानकांच्या  पुनर्विकासालामान्यता दिली आहे.यामधे विविध व्यापार मॉडेल द्वारा सुलभ आणि सरळ प्रक्रिया तसेच 99 वर्षांपर्यंत दीर्घ कालावधीची भाडेपट्टी यांचा समावेश आहे.यामुळे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरणाचा मार्ग मोकळाझाला असून जागतिक दर्जाच्या पायाभूतसुविधा सुनिश्चित होणार आहेत.

रेल्वेची जमीन आणि स्थानकाच्या परिसराचा वाणिज्यिक विकास करून, देशातल्या प्रमुख स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. यामुळे प्रवाश्यांना अत्याधुनिक सुविधा मिळतील आणि रेल्वेला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होऊन खर्चाचा बोजा येणार नाही. याशिवायरोजगार निर्मितीत वाढ होऊन  आर्थिक वृद्धी होईल आणि अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.

(आयआरएसडीसी) नोडल एजन्सी म्हणून यासाठी सर्वंकष धोरणात्मक आराखडा  आणिप्रत्येक स्थानक अथवा समूह स्थानकांसाठी व्यापारी आराखडा  आखेल.रेल्वे,आर एलडीए,आरएसडीसी यासाठी विकास आणि नियोजन प्राधिकरण राहतील. नागरी स्थानिक संस्था, डीडीए च्यासल्ल्यानेजमीन,फ्री होल्ड वर रेल्वेला हस्तांतरित केली जाईल.

पुनर्विकासामुळे रेल्वेप्रवाश्यांना आणि उद्योगाना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. प्रवाश्यांना आंतरराष्ट्रीयरेल्वे स्थानकांप्रमाणे  सुविधांचा लाभ होईल आणि मोठ्या प्रमाणात स्थानिक रोजगार निर्मितीही होईल.

***

BG/NC