भारत में जल संसाधन के प्रबंधन के महत्व को देखते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने और देश भर में जल के प्रति चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना की है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 के लिए 13 वर्गों में आवेदन मंगवाए गए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पंचायत, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम, जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवाचार/अनुकूलन, सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक/जन जागरण प्रयास, जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी शो, सर्वश्रेष्ठ
समाचार-पत्र, सर्वश्रेष्ठ स्कूल, परिसर में सफल जल इस्तेमाल के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ आवास कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए), धार्मिक/मनोरंजन एवं पर्यटन में जल इस्तेमाल का सर्वश्रेष्ठ संगठन और औद्योगिक जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ जिल वर्ग के अंतर्गत उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिला उपवर्ग में जिला स्तर पर अधिकारियों को प्रोत्साहन के लिए तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर भूमिगत जल को बढ़ावा देने, नदी संरक्षण, झीलों/तालाबों जैसे जल निकायों का संरक्षण/सृजन जैसे 3 अहम थीमों पर आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कारों के अलावा शेष 11 वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: 2 लाख, 1.5 लाख और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

जल पुरस्कारों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपभोक्ता संघों, संस्थानों, कॉरपोरेट क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों को वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम तरीके से भूमि-जल संवर्धन के नए उपायों को अपनाने, जल इस्तेमाल की क्षमता एवं जल को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने को बढ़ावा देने और लक्षित क्षेत्रों में जन भागीदारी के जरिए भूमिगत जल संसाधन विकास की निरंतरता बनाए रखने, पर्याप्त क्षमता निर्माण के लिए जागरुकता फैलाने इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करना है।      

आवेदन पत्र और इस बारे में विशेष जानकारी के लिए आवेदक- http://mowr.gov.in/national-water-awards-2018 और   cgwb.gov.in. लिंक पर सम्पर्क कर सकते हैं। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हितधारकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माइगव पोर्टल से समझौता किया है। आवेदक माइगव (माइगवडॉटइन) पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।  

वीके/आरकेएम/एके/सीएल-10198