नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरात आयपीपीबी म्हणजेच इंडिया पोस्ट पेमेंटस् बँक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाच्या सुधारित निधीला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी आधी 800 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला होता. मात्र, आता 1435 कोटी रुपये सुधारित निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 935 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रक्कमेत 400 कोटी रुपये तंत्रज्ञानासाठी तर 235 कोटी रुपये मनुष्यबळासाठी खर्च केले जाणार आहेत.

 

सविस्तर माहिती

• 1 सप्टेंबर 2018 पासून आयपीपीबी सेवा 650 शाखांमध्ये आणि 3250 केंद्रांमध्ये उपलब्ध असेल. देशातल्या सर्व म्हणजेच 1.55 लाख टपाल कार्यालयांमध्ये डिसेंबर 2018 पासून ही सेवा सुरू होईल.
• या प्रकल्पामुळे सुमारे 3,500 कुशल बँकिंग व्यवसायिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्याशिवाय देशभरात वित्तीय साक्षरता वाढवण्यासाठी अनेक घटकांना रोजगार उपलब्ध होतील.
• देशभरातील सर्वसामान्य लोकांना सहज उपलब्ध, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक सेवा देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. बँकिंग क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या लोकांच्या दारापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवून वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट राखण्यात ही योजना महत्त्वाची ठरेल.
• अर्थव्यवस्थेत रोख व्यवहार कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट यातून साध्य होईल त्याचवेळी विकासदर आणि वित्तीय समावेशनासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
• आयपीपीबीसाठी अत्यंत उच्च दर्जाचे माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून बँकेचा दर्जा, कार्यक्षमता तसेच गैरव्यवहार आणि धोके टाळण्यासाठी योग्य ती सुरक्षितता बाळगली जात आहे.

 

आयपीपीबी सेवा

आयपीपीबी अंतर्गत टपाल कार्यालयाचे कर्मचारी, पोस्टमन देशाच्या कानाकोपऱ्यात वित्तीय सेवा, पेमेंट व्यवस्था पोहोचवतील. त्यासाठीचे तंत्रज्ञानही लोकांना उपलब्ध करून दिले जाईल.

या कामासाठी आयपीपीबीकडून पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक यांना भत्ता आणि कमिशन दिले जाईल. हे कमिशन आयपीपीबी सेवेमार्फतच त्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल.

 

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor

(Release ID: 1544298) Visitor Counter : 111