जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
देहरादून के पास यमुना पर बहुउद्देश्यीय लखवाड़ परियोजना के निर्माण के लिए श्री नितिन गडकरी कल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे
परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 33,780 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी और 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा
बिजली उत्पादन का खर्च उत्तराखंड वहन करेगा, बिजली उत्पादन का पूरा लाभ राज्य को मिलेगा
परियोजना से जुड़े सिंचाई हिस्से का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार देगी जबकि 10 प्रतिशत हिस्सा छह राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा और उसी हिसाब से उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलेगा
Posted On:
27 AUG 2018 2:48PM by PIB Delhi
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में 3966.51 करोड़ रुपये की लागत वाली लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की श्रीमती वसुन्धरा राजे, उत्तराखंड के श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के श्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर और दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल के साथ कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।
लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा।
परियोजना पर आने वाले कुल 3966.51 करोड़ रुपये की लागत में से बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388.28 करोड़ का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी हो जाने के बाद तैयार बिजली का पूरा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2578.23 करोड़ के खर्च का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपये) केन्द्र सरकार वहन करेगी जबकि बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा। इसमें हरियाणा को 123.29 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक राज्य को 86.75 करोड़ रुपये, राजस्थान को 24.08 करोड़ रुपये, दिल्ली को 15.58 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश केा 8.13 करोड़ रुपये देने होंगे।
लखवाड़ परियोजना के तहत संग्रहित जल का बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12.05.1994 को किये गये समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। लखवाड़ बांध जलाशय का नियमन यूवाईआरबी के जरिए किया जाएगा।
लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के अलावा ऊपरी यमुना क्षेत्र में किसाऊ और रेणुकाजी परियोजनाओं का निर्माण भी होना है। किसाऊ परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी टौंस पर देहरादून जिले में 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। वहीं रेणुकाजी परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी गिरि पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 148 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा।
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वीके/एएम/एमएस/वाईबी-10014
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