नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळ येथे जाऊन राज्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेतला. आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी केली. हवामानाची स्थिती अनुकूल भागाचा हवाई दौरा करुन पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी केली. यावेळी, केरळचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री के जे अल्फान्स आणि अधिकारी उपस्थित होते.

या पुरामुळे बळी गेलेले नागरिक आणि वित्तहानीविषयी पंतप्रधानांनी यावेळी तीव्र शोक व्यक्त केला.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि राज्य सरकारमधील सर्वोच्च अधिकारी, यांच्यासोबत झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन आणि राज्य सरकारचे अधिकारी उपस्थित होते.

या आढावा बैठकीनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळला 500 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत घोषित केली. याआधी गृहमंत्रालयाने  12 ऑगस्ट 2018 रोजी केरळला 100 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्याशिवाय राज्याच्या गरजेनुसार पूरग्रस्ताना अन्नधान्य आणि औषधे इत्यादींचे वाटप केले जाईल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. त्याशिवाय, पुरात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 50000 रुपयांची मदतही पंतप्रधानांनी घोषित केली. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून ही रक्कम दिली जाणार आहे.

सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत पूरग्रस्त कुटुंबे/लाभार्थ्यांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी पूरग्रस्त भागातल्या नागारिकांचा नुकसानाचा पंचनामा करण्यासाठी विशेष शिबीरे आयोजित करावीत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत. 

फसल बिमा योजनेअंतर्गत, कृषी नुकसानाचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणालाही पुरामुळे नुकसान झालेले राष्ट्रीय महामार्ग प्राधान्याने दुरुस्त करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. केरळमध्ये पुरामुळे जागोजागी विद्युत पुरवठा खंडित झाला असून, हा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी, राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ, एनटीपीसी आणि पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन यांनी राज्य विद्युत मंडळाला सर्वतोपरी मदत करावी, असे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत.

या भीषण पुरात ज्या गावकऱ्यांची कच्ची घरे, झोपड्या उद्ध्वस्त झालीत त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्राधान्यानं घरे बांधून दिली जातील, त्यासाठी या योजनेतच्या यादीतला त्यांचा क्रमांक मागे असला तरी तो बाजूला ठेवून,विशेष बाब म्हणून त्यांना घरे दिली जातील, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, 2018-19 या अर्थसंकल्पात, मजूर निधी अंतर्गत साडे पाच कोटी व्यक्तींना रोजगार देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यापेक्षा जास्त दिवसांचा रोजगार हवा असल्यास, राज्यांनी तशी विनंती केल्यावर काही दिवस वाढवून देण्याची तरतूद खेळू जाऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले.

बागकाम आणि फळशेतीच्या एकात्मिक विकास योजनेअंतर्गत, पुरात नष्ट झालेल्या फळबागा पुन्हा उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना साहाय्य केले जाईल.

केंद्र सरकारने केरळमधल्या पूरस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवलं आहे. या भीषण पूरस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी, केंद्र सरकारकडून केरळला सर्व प्रकारची मदत पुरवली जात आहे. पूरग्रस्त भागातील स्थिती तसेच मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान सतत केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत.

पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजु, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री के जे अल्फान्स यांच्यासह केंद्राच्या एका उच्चस्तरीय समितीने 21 जुलै 2918 रोजी केरळमधील अलापुझा आणि कोट्टयम या पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी पूरस्थितीची पाहणी केली आणि मदतकार्याचा आढावा घेतला तसेच पूरग्रस्तांची भेट घेतली.

12 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री के जे अल्फान्स यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी केली तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या पथकांकडून सुरु असलेल्या बचावकार्याचा आढावा घेतला. यावेळी गृहमंत्र्यानी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या माध्यमातून केरळला 100 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली.

केंद्र सरकारच्या आंतरमंत्रीय पथकाने याआधीच म्हणजे 7 ते 12 ऑगस्ट या कालावधीत  केरळमधल्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करुन पुरामुळे झालेल्या नुकसानाचा सविस्तर आढावा घेतला होता.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची 57 पथके सध्या बचाव कार्यात गुंतली आहेत.या पथकातले 1300 जवान आणि 435 बोटी सातत्याने मदत आणि बचाव कार्य करत आहेत. त्याशिवाय, बीएसएफ, सीआयएसएफ आणि आरएएफची पाच पथकेही मदत आणि बचाव कार्यासाठी तैनात आहेत.

तसेच, मदत आणि बचाव कार्यात सहाय्य करण्यासाठी लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या चमूही केरळमध्ये तैनात आहेत. 38 हेलिकॉप्टर अविरत बचाव कार्य करत आहेत. त्याशिवाय, 20 विमानेही मदत पोहोचवण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. लष्कराने अभियंता कृती दलाची 10 पथके तैनात केली आहेत. यात 790 प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. नौदलाने 82 चमू तैनात केल्या आहेत. तर तटरक्षक दलाच्या 42 चमू, 2 हेलिकॉप्टर्स आणि दोन जहाजे तैनात आहेत.

एनडीआरएफ, लष्कर आणि नौदलाने आतापर्यत पूरग्रस्त भागातून 6714 जणांची सुखरूप सुटका केली आहे. तर 891 व्यक्तींना वैद्यकीय मदत पुरवण्यात आली आहे.

केरळमधल्या या अभूतपूर्व गंभीर पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत देण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे. अद्याप जे लोक पुरात अडकले आहेत, त्यांना बाहेर काढण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. राज्य सरकारच्या सर्व मदत आणि बचाव कार्यात केंद्र सरकार पुढेही सर्व ते सहकार्य करेल असं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे.

 

B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor

(Release ID: 1543388) Visitor Counter : 75