नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गांच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्याच्या पडताळणीसाठीच्या आयोगाला नोव्हेंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी देण्यात आली.

राज्य सरकारे, राज्य मागासवर्गीय आयोग, विविध संघटना, नागरिक अशा हितसंबंधीतांशी आयोगाने विस्तृत चर्चा केली. जातीनिहाय नोंदी, उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीयांचे जातीनिहाय विवरण तसेच केंद्रीय विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील जातीवार भर्तीची माहिती आयोगाने मागवली.

विश्लेषित आकडेवारीतून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे अहवाल आणि उपवर्गीकरण निश्चित करण्यापूर्वी राज्ये आणि त्यांच्या मागासवर्गीय आयोगांसह चर्चेची फेरी घेण्याची आवश्यकता आयोगाने व्यक्त केली आहे.

 

B.Gokhale/ S.Kakade /P.Malandkar

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1542372) आगंतुक पटल : 152