नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, देशात अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी दिली. विद्यमान क्षेत्रांमध्ये हायड्रोकार्बनची क्षमता विकसित करण्यासाठी परवानाधारक/भाडेपट्टाधारक कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विद्यमान उत्पादन भागिदारी कंत्राटे, सीबीएम कंत्राटे आणि नामनिर्देशित क्षेत्रांच्या अधिन राहून या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

लाभ :

• या धोरणामुळे विद्यमान क्षेत्रांमध्ये संभाव्य हायड्रोकार्बन साठ्याच्या वापराची क्षमता वाढेल, ज्या साठ्याचा आतापर्यंत शोध लागला नव्हता आणि ज्यांचा विकास झाला नव्हता. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे हायड्रोकार्बनच्या नव्या साठ्यांचा शोध आणि उत्पादनसंबंधी कामात नवी गुंतवणूक होऊन, परिणामी देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होण्याच्या शक्यता वाढणार आहेत.
• हायड्रोकार्बनच्या अतिरिक्‍त स्रोतांचा शोध आणि विकास केल्यामुळे नव्या गुंतवणुकीत वाढ होण्याबरोबरच आर्थीक कामांनाही गती मिळेल, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होईल आणि परिणामी समाजाच्या विविध वर्गांना लाभ मिळतील.
• यामुळे नव्या अभिनव आणि उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि नव तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अपारंपारिक हायड्रोकार्बनचा विकास साध्य करता येईल.

पार्श्वभूमी :

पीएससीच्या विद्यमान कंत्राटाच्या नियमांनुसार सध्याच्या कंत्राटदारांना परवाना आणि भाडेपट्टयावर आधिपासून वाटप केलेल्या क्षेत्रात सीबीएम किंवा अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे संबंधित कंत्राटदारांना सीबीएम वगळता इतर हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे हे चित्र बदलणार आहे.  

 

 

B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar

 

(रिलीज़ आईडी: 1541244) आगंतुक पटल : 255